मुंबई । राज्य विधिमंडळाच्या विधान परिषदेत आज मराठी माणसांना गृहप्रकल्पांमध्ये प्राधान्य देण्याच्या मागणीवरून जोरदार खडाजंगी रंगली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब आणि गृहनिर्माण राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्यात तीव्र शाब्दिक चकमक झाली. वाद इतका वाढला की “गद्दार” या शब्दावरून मंत्री देसाई संतप्त झाले आणि सभागृहात गोंधळ उडाला. परिणामी, उपसभापती नीलम गोर्हे यांनी कामकाज 10 मिनिटांसाठी स्थगित केलं.
मराठी माणसांना 40% घरं राखीव ठेवा मुंबई व महानगर प्रदेशात (MMR) पुन्हा विकासाच्या झोनमध्ये असलेल्या प्रकल्पांमध्ये मराठी माणसांना 40 टक्के घरं राखीव ठेवण्यासाठी कायदा करावा, अशी जोरदार मागणी परब यांनी सभागृहात केली. सरकार म्हणते मराठी माणसाला प्राधान्य दिलं पाहिजे, पण त्यासाठी कायदा कुठे आहे? असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.
लोढा बाहेर दबावतंत्र वापरतात सभागृहात सर्व मराठीप्रेमी असले तरी बाहेर गेले की लोढांची दादागिरी सुरू होते. त्यामुळे कायदा झाला पाहिजे. सरकार सकारात्मक असेल तर समिती नेमावी आणि कायदा आणावा, असे परब म्हणाले.
तुम्ही काय केलं? या मागणीला उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, आम्ही मराठी माणसांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहोत. पण २०१९ ते २०२२ दरम्यान तुमच्या सरकारने असा कायदा केला का? काही धोरण आखलं का? की फक्त घोषणा केल्या? असा सवाल करत त्यांनी ठाकरे सरकारच्या काळातील निष्क्रियतेवर बोट ठेवलं.
तुमचं मराठी प्रेम फक्त वरवरचं! देसाईंचा आरोप देसाई पुढे म्हणाले, तुमचं मराठी प्रेम हे पुतणामावशीसारखं आहे. रेकॉर्डवर तुमची कृती शून्य आहे. फक्त बोलाचाल आहे, कृती नाही. यावरून विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
गद्दार शब्दावरून संतापाचा स्फोट शब्दांच्या या युद्धात अनिल परब यांनी थेट “गद्दार” असा शब्द वापरताच मंत्री देसाईंचा तोल सुटला. कुणाला म्हणतोस गद्दार? बाहेर ये तुला दाखवतो! आयला… गद्दार कुणाला म्हणतोस रे? अशा संतप्त शब्दांत त्यांनी परब यांना उत्तर दिलं. या धक्कादायक भाषेने सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला.
या गोंधळामुळे उपसभापती नीलम गोर्हे यांनी कामकाज 10 मिनिटांसाठी स्थगित केलं. मात्र, मराठी माणसाला प्राधान्य देण्यासाठी कायदा करायचा की नाही, हा प्रश्न तसाच अधांतरी राहिला.
