मुंबई । महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक ओळखीचा भाग असलेल्या गणेशोत्सवाला राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र राज्याचा अधिकृत महोत्सव’ घोषित केले आहे. विधानसभेत बोलताना राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी ही घोषणा केली. गणेशोत्सवाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी मांडताना शेलार म्हणाले, १८९३ मध्ये लोकमान्य टिळकांनी सामाजिक एकजूट, राष्ट्रीयता आणि स्वाभिमान जागवण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात केली. आजही हा उत्सव त्या मूळ उद्दिष्टांशी एकरूप राहून साजरा होतो. त्यामुळेच तो महाराष्ट्राचा गौरव आहे आणि म्हणूनच तो आता महाराष्ट्र सरकारचा अधिकृत महोत्सव आहे.
गणेशोत्सवासाठी सरकार कटिबद्ध राज्य सरकार गणेशोत्सवाच्या प्रसारासाठी केवळ देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही प्रयत्नशील राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विविध न्यायालयांमध्ये या उत्सवावर बंदी घालण्याचे प्रयत्न झाले तरी महायुती सरकारने हे अडथळे दूर करून सार्वजनिक परंपरेला संरक्षण दिल्याचे शेलार म्हणाले.
पीओपी मूर्तींवर बंदीविषयी भूमिका स्पष्ट पीओपी मूर्तींवर लावण्यात आलेल्या बंदीबाबतही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. पर्यावरण पूरक पर्यायांचा विचार करत राज्य सरकारने राजीव गांधी विज्ञान आयोगामार्फत डॉ. अनिल काकोडकर यांचा अहवाल घेतला आणि त्या आधारे केंद्र सरकारकडून आवश्यक परवानग्या मिळवल्या, असे शेलार यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पीओपी मूर्ती बनवणे, दाखवणे आणि विकणे यासही परवानगी मिळाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गणेशोत्सवासाठी निधी आणि सुरक्षेची हमी राज्यातील सर्व गणेशोत्सव मंडळांना शासनाची साथ राहणार असून, आवश्यक निधी, पोलीस सुरक्षा, आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर यावर सरकार खर्च करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. विशेषतः पुणे, मुंबई आणि इतर शहरांतील मोठ्या मंडळांना हे सहकार्य मिळणार आहे.
सामाजिक जाणीव ठेवून देखावे साकारावेत शेलार यांनी मंडळांना आवाहन केले की, आपल्या देखाव्यांत देशसेवा, सैन्य, सामाजिक उपक्रम, ऐतिहासिक घटना, महापुरुष, पर्यावरण रक्षण अशा विषयांचा समावेश करावा. गणेशोत्सव केवळ एक धार्मिक उत्सव न राहता समाजप्रबोधनाचा आणि प्रेरणादायी परंपरेचा भाग व्हावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
