मुंबई । महाराष्ट्रातील पोलिस दलात दीर्घकाळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या भरती प्रक्रियेला अखेर सुरुवात होणार आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुमारे 15 हजार पोलिस पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली. पुढील दोन महिन्यांत भरती प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता असून, या निर्णयामुळे राज्यभरातील इच्छुक तरुणांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
राज्याच्या पोलिस दलात सन 2024 दरम्यान रिक्त असलेली आणि 2025 मध्ये रिक्त होणार्या पदांचा आढावा घेऊन ही भरती करण्यात येणार आहे. पाच प्रकारांच्या पदांसाठी ही भरती होणार असून, लवकरच त्याची जाहिरात प्रकाशित होण्याची शक्यता आहे. पोलिस शिपाई आणि कारागृह शिपाई ही पदे गट क संवर्गातील आहेत. पोलिस शिपाई भरती प्रक्रिया त्या त्या जिल्हा स्तरावरून राबविण्यात येते. त्यासाठी ओएमआर आधारित लेखी परीक्षा घेण्यात येईल. अर्ज मागवणे, त्यांची छाननी, शारीरिक चाचण्या, पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा यांसारख्या सर्व अनुषंगिक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार प्रशिक्षण आणि खास पथके विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांना देण्यात आले आहेत.
शिपाई संवर्गाची पदे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अत्यावश्यक मानली जातात. ही पदे दीर्घकाळ रिक्त राहिल्यास कार्यरत पोलिसांवरील ताण वाढतो. त्यामुळे न्यायालयांनीही वेळोवेळी ही पदे लवकरात लवकर भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, लोकप्रतिनिधींनीही विधिमंडळातील चर्चांमधून तातडीने भरती करण्याची मागणी सातत्याने मांडली आहे.
पोलीस भरतीची स्वप्ने पाहणार्या इच्छुक उमेदवारांनी आत्तापासूनच सज्ज व्हायला हवे. शारीरिक चाचणी, लेखी परीक्षा आणि मुलाखत, या तिन्ही टप्प्यांसाठी सखोल तयारी करणे गरजेचे आहे. तसेच, भरतीची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यावर पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया नीट तपासावी. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्याने भरती प्रक्रिया आता लवकरच सुरू होणार आहे.
मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय रास्त भाव दुकानदारांना दिलासा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत धान्य वितरित करणार्या रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासाला चालना सोलापूर ते पुणे आणि मुंबई दरम्यान हवाई सेवा सुरू करण्यासाठी ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ अंतर्गत निधी मंजूर झाला आहे. यामुळे सोलापूरकरांसाठी दोन्ही शहरांपर्यंतचा प्रवास अधिक सोपा आणि जलद होणार आहे.
कर्ज योजनांतील सवलती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीतील महामंडळांच्या कर्ज योजनांमध्ये जामीनदारांच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. तसेच शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, ज्यामुळे गरजू लाभार्थ्यांना कर्ज घेणे सोपे होईल.
