मुंबई । मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राज्यातील राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानावर झालेल्या आंदोलनानंतर सरकारने काढलेल्या शासन आदेशामुळे (जीआर) ओबीसी समाजामध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. या आदेशामध्ये हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासोबत पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली होती.
या निर्णयाविरोधात आता मंत्री छगन भुजबळ आक्रमक झाले असून त्यांनी थेट न्यायालयीन मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील दोन दिवसांत मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. ओबीसी समाजाच्या वतीने छगन भुजबळ हेच ही याचिका दाखल करणार असून यासाठी त्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून कायदेशीर तज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे. कागदपत्रांची जुळवाजुळवही पूर्ण झाली असल्याचे समजते.
या लढाईत भुजबळ यांना पाठींबा देण्यासाठी ओबीसी नेते पुढे सरसावले आहेत. दुसरीकडे, मराठा समाजाने ओबीसींकडून न्यायालयीन आव्हान येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आधीच कॅव्हेट दाखल केली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचे सहकारी गंगाधर काळकुटे यांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
राज्य सरकारने आंदोलनानंतर मराठा समाजासाठी जीआर काढला होता. त्यावेळी उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि महायुतीमधील मंत्री यांनी आझाद मैदानावर जाऊन जरांगे यांच्याशी चर्चा केली होती. मात्र या निर्णयानंतर छगन भुजबळ नाराज झाले होते आणि त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला देखील गैरहजर राहून आपला विरोध दर्शवला होता. भुजबळ यांच्या याचिकेमुळे आता न्यायालयीन पातळीवर मोठा संघर्ष होणार आहे. मराठा समाज आणि ओबीसी समाज दोन्ही गटांचे दावे-प्रतिदावे पुढे आल्यामुळे या वादाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
