नाशिक । कांदा दरासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून या निषेधार्थ राज्यव्यापी “फोन आंदोलन” करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १२ सप्टेंबरपासून सलग सात दिवस हे आंदोलन सुरू राहणार असून या आंदोलना दरम्यान, प्रत्येक कांदा उत्पादक शेतकरी थेट आमदार, खासदार, राज्यातील मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच केंद्र सरकारमधील संबंधित मंत्री यांना फोन करून जाब विचारणार आहे अशी माहिती राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली .
गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून शेतकर्यांनी आपल्या चाळींमध्ये साठवून ठेवलेला उन्हाळी कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा खूपच कमी दराने बाजारात विकला जात आहे. शेतकर्यांना प्रति क्विंटल 800 ते 1200 रुपये एवढेच भाव मिळत असून शेतकर्यांना कांदा पिकवण्यासाठी उत्पादन खर्च 2200 ते 2500 रुपये प्रति क्विंटल इतका येत आहे. कवडीमोल दराने कांदा विकल्यामुळे शेतकर्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत आहे. कांद्याच्या या बिकट स्थितीकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने तातडीने जास्तीत जास्त कांदा परदेशात निर्यात होण्यासाठी निर्यातीवर अनुदानासह योग्य त्या उपाययोजना करणे, मागील काही महिन्यांमध्ये कमी दरात कांदा विकल्या गेलेल्या शेतकर्यांना सरकारने प्रतिक्विंटल 1,500 रुपयाचे अनुदान द्यावे आणि नाफेड व एनसीसीएफचा बफर स्टॉकमधील कांदा स्वस्त किमतीत बाजारात आणू नये अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हे राज्यव्यापी फोन आंदोलन केले जाणार आहे.
शेतकरी अनेक महिने कांदा चाळीत साठवून ठेवून सरकारकडून योग्य भाव मिळण्याची अपेक्षा करत आहेत. परंतु सरकार कांद्याचा बाजारभाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी केवळ ग्राहकाभिमुख धोरणे राबवते. शेतकर्यांच्या घामाचे पैसे मात्र वाया जातात. या पार्श्वभूमीवर आता शेतकरी गप्प बसणार नाहीत. फोन आंदोलनातून प्रत्येक शेतकरी थेट लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणार आहे. जोपर्यंत कांद्याला दर मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकरी संघर्ष सोडणार नाही. भारत दिघोळे, अध्यक्ष, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
