नाशिक । ओबीसी समाजाची पुन्हा दिशाभूल करण्याचे षड्यंत्र काहीजण करत असून, शासनाने काढलेला २ सप्टेंबरचा जीआर हा केवळ मराठवाडा आणि हैदराबाद गॅझेट क्षेत्रापुरताच मर्यादित आहे. राज्यातील इतर भागात या जीआरचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट वक्तव्य महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नाशिक येथे केले.
नाशिक येथे पत्रकारांशी बोलतांना बावनकुळे म्हणाले, नागपूरमध्ये निघालेल्या मोर्चातून ओबीसी समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ओबीसी शिष्टमंडळाच्या बैठकीत मी स्वतः उपस्थित होतो. मुख्यमंत्री आणि शिष्टमंडळातील गैरसमज आम्ही दूर केले आहेत. जीआरचा कुणीही दुरुपयोग करणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
खरा कुणबी आहे त्यालाच प्रमाणपत्र दिले जाईल.यावर मी स्वतः रोज आढावा घेत आहे. जर अशा प्रकारे कुणी खाडखोड केलेले किंवा चुकीच्या पध्दतीने प्रमाणपत्र देण्याचा प्रयत्न केला तर त्या अधिकार्यावर कारवाई केली जाईल त्यामुळे कुणालाही चुकीच्या पध्दतीने जातीचा दाखला दिला जाणार नाही असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. यावेळी त्यांनी उबाठा गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावरही शसंधान साधले, उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात ओबीसी आरक्षण गेले, तर फडणवीस सरकार आल्यावर पुन्हा मिळाले. आमच्या सरकारने ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला असून, ओबीसी समाजाच्या हितावर कुठलाही आघात होऊ देणार नाही.
भुजबळ नाराजीच्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, मी वारंवार त्यांच्यासोबत बसलो आहे. प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की जीआरचा चुकीचा अर्थ लावून प्रमाणपत्र देऊ नका. चुकीची कागदपत्रे तयार होणार नाहीत. बावनकुळे यांनी शेवटी ओबीसी समाजाला आवाहन केले की, दिशाभूल न होता सरकारच्या भूमिकेवर विश्वास ठेवा. आमचे सरकार ओबीसींचे संरक्षण करणारे सरकार आहे, आणि कोणत्याही परिस्थितीत समाजाच्या हितावर गदा येऊ दिली जाणार नाही.
शेतकर्यांपर्यंत मदत पोहचवा महायुतीच्या तयारीबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, रवी चव्हाण आणि मी जिल्हा परिषद गटनिहाय आढावा घेतला आहे. तसेच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरयांसाठी आमच्या सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे.
दिवाळीपूर्वी ही मदत शेतकर्यांना देण्यात येणार आहे याकरीता शेतकर्यांना अॅग्रीस्टेक नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. कोणताही शेतकरी वंचित राहू नये, याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांनी घ्यावी असे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. शेतकर्यांचे खाते केवायसी नसल्यास काही अडचणी येऊ शकतात, परंतु कोणालाही वंचित ठेवले जाणार नाही असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
