मुंबई । मराठा आरक्षणासाठी मागण्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानातील उपोषण मागे घेतलं. सरकारने त्यांच्या प्रमुख आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्यांना मान्यता दिली असून हैदराबाद गॅझेटिअर संदर्भातील जीआरही काढण्यात आला आहे. मात्र या जीआरवरून ओबीसी समाजात मोठा संताप व्यक्त होत आहे.
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. हा जीआर पूर्णपणे बेकायदेशीर असून अशा प्रकारे निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला नाही. या पावलामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आलं आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. तसेच, जरांगेंना साथ देणार्या नेत्यांवर बहिष्कार घालण्याचं आवाहन त्यांनी कार्यकर्त्यांना केलं आहे. बारामतीत आंदोलन करण्याची घोषणाही हाकेंनी केली आहे.
दरम्यान, ओबीसी नेत्यांकडून या जीआरविरोधात न्यायालयीन लढाई उभी करण्याची तयारी सुरू आहे. आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार मागासवर्गीय आयोगाकडे आहे, मग सरकारने हा निर्णय कसा घेतला? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. सोमवारीच याविरोधात याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांचे मत वेगळे आहे. त्यांच्यानुसार, सरकारच्या जीआरमुळे ओबीसींच्या हितांना कुठेही धक्का बसलेला नाही. जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रचलित पद्धत कायम ठेवली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धोका नाही. त्यांनी खोट्या जात प्रमाणपत्रांबाबतच्या भीतीलाही फेटाळलं असून छाननी यंत्रणेमुळे गैरप्रकार होणं कठीण असल्याचं सांगितलं.
आता पुढील काही दिवसांत सरकारचा निर्णय न्यायालयात टिकतो का, आणि ओबीसी समाज काय भूमिका घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
