मुंबई । राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात 2 सप्टेंबर रोजी एक शासन निर्णय जारी केला आहे. मराठा समाजाला कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा प्रमाणपत्र देण्यासाठी हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. मात्र या शासन निर्णयामध्ये अनेक शब्दांवर ओबीसी संघटनांचा आक्षेप आहे या शासन निर्णयामधील काही शब्दांमुळे सरसकट मराठा समाज हा ओबीसीमध्ये येऊ शकतो अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे ओबीसी मधील लहान लहान घटकाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. यामुळेच सरकारने हा जीआर रदद करावा अशी मागणी भुजबळ यांनी पत्राव्दारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
आज मुंबईत पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये छगन भुजबळ यांनी याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, माध्यमे, वर्तमानपत्रे तसेच तत्कालीन परिस्थिती पाहता शासन निर्णय घाईघाईत आणि दबावाखाली, मंत्रिमंडळासमोर न ठेवता, हरकती व सूचना मागविल्या शिवाय व राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून जारी केला आहे असे दिसते. ओबीसी आरक्षणामध्ये सध्या राज्यातील ३५० हून अधिक जाती आहेत. राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णयामुळे या सर्व जातींच्या हक्कावर गदा येऊ शकते त्यामुळे यात आवश्यक ती दुरुस्ती व स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे. पुढे ते म्हणाले की, शासन निर्णयामध्ये relation (नातेसंबंध) हा शब्द वापरला आहे, मात्र महाराष्ट्राच्या अधिनियमामध्ये relative (नातेवाईक) याची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. नातेसंबंध हा शब्द अतिशय अस्पष्ट असून त्यात पितृकुळ, मातृकुळ, दत्तक इ. सर्वांचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे दूरच्या शेकडो लोकांच्या शपथपत्रांच्या आधारे जात निश्चित केली जाऊ शकते, जे धोकादायक आहे. त्यामुळे गोरगरीब ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ शकतो.
यावेळी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना ते म्हणाले की, केवळ शपथपत्रांच्या आधारे जातीचा निर्णय घेणे असा नियम भारतात कुठेही मान्य नाही. आरक्षणासारख्या संवैधानिक विषयामध्ये राज्य सरकारने शपथपत्रांचा आधार घेणे योग्य नाही असे मत देखील छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे हा शासन निर्णय मागे घ्यावा किंवा त्यातील संदिग्धता दूर करावी, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली.
