नवी दिल्ली । अमेरिकेच्या ट्रम्प नेतृत्वाखालील सरकारने परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा प्रक्रियेवर मोठा निर्बंध लावला आहे. परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी मंगळवारी एक आदेश जारी करत देशभरातील अमेरिकन दूतावासांना एफ, एम आणि जे प्रकारच्या व्हिसांसाठी नवीन मुलाखती घेण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामागील कारण म्हणजे अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये वाढत असलेली यहूदीविरोधी वक्तव्ये आणि डाव्या विचारसरणीला रोखणे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. नव्या आदेशानुसार, विद्यार्थ्यांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलची कडक तपासणी केली जाणार आहे. त्यांचे इन्स्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील लाईक्स, कमेंट्स, शेअर्स यांचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे.
रुबियो यांनी सांगितले की, तत्काळ प्रभावाने कोणत्याही नवीन अपॉइंटमेंट्स नोंदवू नयेत. पूर्वनियोजित मुलाखती घेता येतील, पण नव्या अर्जांना स्थगिती द्यावी. या आदेशामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच अनेक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या अमेरिकेतील प्रवेशाला अडथळा येण्याची शक्यता आहे.
व्हिसा रद्द करण्याचे धोरणही अधिक कडक जर कोणत्याही परदेशी विद्यार्थ्याने वर्ग हजर राहिला नाही, अभ्यासक्रम अर्धवट सोडला किंवा माहिती न देता शिक्षण बंद केले, तर त्याचा व्हिसा तत्काळ रद्द केला जाऊ शकतो. भारतातील अमेरिकन दूतावासाने याबाबत इशारा देत, विद्यार्थ्यांना व्हिसा अटींचे काटेकोर पालन करण्यास सांगितले आहे.
विद्यापीठांना आर्थिक फटका अमेरिकेतील विद्यापीठे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. गेल्या वर्षी ११ लाखांहून अधिक परदेशी विद्यार्थ्यांनी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत ३.६६ लाख कोटी रुपयांचे योगदान दिले होते. आता व्हिसा प्रक्रियेतील विलंबामुळे विद्यापीठांचे उत्पन्न घटण्याची भीती आहे.
हार्वर्डवरही बंदी या निर्णयाचा मोठा परिणाम हार्वर्डसारख्या आयव्ही लीग विद्यापीठांवर झाला आहे. ट्रम्प सरकारने हार्वर्डला परदेशी विद्यार्थ्यांचा प्रवेश नाकारला असून, त्यांच्या सुमारे ८५० कोटी रुपयांच्या कराराला स्थगिती दिली आहे. विद्यार्थ्यांनी इतर संस्थांमध्ये बदली घ्यावी, अन्यथा देश सोडावा लागेल, असा आदेश देण्यात आला होता. तथापि, या निर्णयावर सध्या मॅसॅच्युसेट्स न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
