नाशिक । सध्या महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून ई सेवा केंद्रातून दाखले काढतांना प्रतिज्ञापत्रासाठी १०० व ५०० रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरची मागणी केली जाते मात्र आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात स्पष्ट आदेश जारी करत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
शासनाने विद्यार्थ्यांसह पालक, शेतकरी आणि इतर सर्वसामान्य नागरिकांच्या सोयीसाठी दोन महिन्यांपूर्वी काही प्रकारच्या प्रमाणपत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता रद्द केली आहे. त्यामध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र आणि न्यायालयीन प्रतिज्ञापत्रांचा समावेश आहे.
‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ मोहिमेत गैरप्रकार? दरम्यान, ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ या नव्या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी दलालांकडून अडाणी व अशिक्षित नागरिकांची फसवणूक होत असल्याचे समोर आले आहे. महसूलमंत्र्यांनी या तक्रारींची गंभीर दखल घेतली असून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकार्यांना तातडीने कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, शेतकरी व सामान्य नागरिकांची फसवणूक होऊ नये, याची दक्षता घ्यावी. तसेच अशा फसवणुकीत गुंतलेल्या व्यक्तींविरुद्ध सात दिवसांच्या आत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. याशिवाय जिल्हाधिकार्यांनी १५ दिवसांत अहवाल सादर करावा, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
काय आहे ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’? महाराष्ट्र सरकारने १ मेपासून एक जिल्हा, एक नोंदणी योजना लागू केली आहे.
या योजनेंतर्गत नागरिकांना कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदवण्याची मुभा दिली आहे.
सुरुवातीला ही सुविधा काही निवडक दस्तांसाठी लागू करण्यात आली आहे.
लवकरच ’एक राज्य, एक नोंदणी’ कार्यक्रमांतर्गत नोंदणी प्रक्रिया एकसंध आणि पारदर्शक करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.
