नाशिक । नाशिकमधील मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच्या (एमव्हीपी) तिन्ही शाळांमधील आर्थिक अनियमितता, जबरदस्तीच्या फी आकारणी, बेकायदेशीर डोनेशन तसेच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात शेकडो पालकांनी आता निर्णायक लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. १६ जून २०२५ पासून शाळा सुरू होताच, शेकडो विद्यार्थी व पालक शिक्षणमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर ‘अन्यायाविरुद्ध शाळा’ भरवणार आहेत.
मराठा विद्याप्रसारक संस्थेच्या आदर्श शिशु विहार, अभिनव बाल विकास मंदिर व जनता विद्यालय,उत्तम नगर सिडको, या तीनही शाळांमध्ये दरवर्षी करोडो रूपयांचा आर्थिक घोटाळा होत असल्याचा आरोप पालक संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आला आहे.
अनुदानित असूनही डोनेशनची लूट अभिनव बाल विकास मंदिर (इयत्ता १ ली ते ४ थी) आणि जनता विद्यालय (५ वी ते १० वी) या दोन्ही शाळा संपूर्ण अनुदानित असूनसुद्धा, १० हजारांपासून २५ हजारांपर्यंतचे डोनेशन व ७५०० रुपये फी आकारली जात आहे.पालकांनी बेकायदेशीर डोनेशन न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे गुणपत्रक, दाखले, प्रवेश अडवले जात असून, शाळेच्या पुढील वर्गात प्रवेश नाकारण्याची धमकी दिली जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप आदर्श शिशु विहारमध्ये पालकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता बेकायदेशीररित्या आमदारांची नियुक्ती शाळा समितीवर करण्यात आली आहे. यामुळे १५०० रुपयांनी फी वाढ करून पालकांना आर्थिक बोजा लादण्यात आला आहे.
विमा वसुलीत अपहार दरवर्षी विद्यार्थ्यांच्या नावाने २०० रुपये विम्यासाठी वसूल केले गेले असून, प्रत्यक्षात कोणताही विमा काढलेला नाही. यामुळे गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधींचा अपहार झाल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.
अनधिकृत पुस्तक विक्री व फी वाढ शाळेकडून नवनीत प्रकाशनाच्या पुस्तकांची सक्ती केली जाते. ६५० रुपयांची पुस्तके २२०० रुपयांना विकली जातात. तसेच इमारत निधी, बस फी आदींच्या नावाखालीही मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वसुली होत असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
१६ जूनपासून आंदोलन शाळा सुरू होताच, १६ जून पासून शेकडो विद्यार्थी आणि पालक शिक्षणमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर शांततामय आंदोलन करणार आहेत. न्याय मिळेपर्यंत या मुलांची शाळा शिक्षणमंत्र्यांच्या दारात भरवली जाईल, असं पालक संघर्ष समितीने जाहीर केलं आहे.
पालकांची प्रमुख मागणी १० वी पर्यंत मोफत शिक्षण लागू करणे. पूर्वी वसूल केलेली सर्व बेकायदेशीर फी व डोनेशन परत करणे. डोनेशनशिवाय प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करणे. शाळा व्यवस्थापनात पालकांचा सहभाग बंधनकारक करणे. गुणपत्रक, दाखले अडवण्याची प्रथा थांबवणे. शाळा व संस्था चालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे. अनधिकृत पुस्तक विक्री व बस फीतील अपहाराची चौकशी.
