मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी लढा देणार्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या महत्वाच्या मागण्या अखेर सरकारने मान्य केल्या आहेत. सरकारने हैद्राबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, सातारा गॅझेटिअरलाही लागू करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. ही जबाबदारी खासदार छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले यांनी स्वीकारली आहे.
काय आहे हैद्राबाद गॅझेट? 1918 साली निजामशाही सरकारने जारी केलेल्या या गॅझेटमध्ये मराठा समाजाला हिंदू मराठा म्हणून मागास प्रवर्गात नोंदवले होते. शैक्षणिक आणि नोकरीत आरक्षणाचा आदेश त्यावेळी देण्यात आला होता. या गॅझेटमध्ये स्पष्ट नोंद आहे की मराठा आणि कुणबी एकच आहेत तसेच समाज मागास असल्याची नोंद शासकीय कागदपत्रांतून अधोरेखित केली आहे. या गॅझेटमधील नोंदी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा पुरावा देतात, ज्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी तो महत्वाचा मानला जातो.
त्याकाळी हैद्राबाद संस्थानामध्ये मराठा समाज बहुसंख्य होता आणि त्यांची सत्ता व नोकर्यांमध्ये उपेक्षा होत असल्याची नोंद होती. त्यामुळे निजामाने आपल्या संस्थानात मराठा समाजाला हिंदू मराठा अशी नोंद करून शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण जाहीर केले. ज्याचा आदेशही काढला. तो हैद्राबाद संस्थानाच्या अधिकृत गॅझेटद्वारे नोंदविण्यात आला म्हणून त्याला हैद्राबाद गॅझेट म्हटले जाते. या गॅझेटमध्ये मराठा समाज आधीपासूनच मागास असल्याची नोंद शासकीय कागदपत्रांमध्ये आहे. त्यामुळेच हैद्राबाद गॅझेट लागू करावे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.
हैद्राबाद गॅझेट म्हणजे 1901 मध्ये ब्रिटीशांनी केलेली जनगणना. त्यावेळी हैद्राबाद स्टेट होतं. यात मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांचा समावेश होता – औरंगाबाद, बीड, नांदेड, परभणी आणि उस्मानाबाद. या जनगणनेत जातींची नावे आणि त्यांची लोकसंख्या नमूद केलेली आहे. यात मराठा कुणबी या जातींचा उल्लेख स्वतंत्र नसून एकत्रित केला गेला आहे.
जरांगे यांनी सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटिअरच्या नोंदींचाही आधार घेत मराठा समाजाच्या ऐतिहासिक मागासलेपणाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. हैद्राबाद गॅझेटमुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. मात्र यासाठी शासकीय पातळीवर तपासणी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे गरजेचे आहे.
सरकारकडून या मागण्या मान्य हैद्राबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी तातडीने करणार. सातारा गॅझेटिअरला एक महिन्याची मुदत. मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेणार. आंदोलकांवरील दंड रद्द करणार. मराठा आणि कुणबी एक आहेत हे सिद्ध करणारी प्रक्रिया सुरू ठेवणार.
