Shani shingnapur : शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट बाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय…

अहिल्यानगर : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील श्री शनिश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या संदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून हे देवस्थान ट्रस्ट आता बरखास्त करण्यात आलेला आहे देवस्थानवर प्रशासक म्हणून अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे

श्री शनेश्वर देवस्थान हे राज्यातील एक अत्यंत प्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक देवस्थानातून दरवर्षी लाखो भाविक इतर श्रद्धेने दर्शनासाठी येत असतात भाविकांच्या धार्मिक श्रद्धा भावभावना आणि जनहिताच्या दृष्टीने या देवस्थानचे प्रशासन सुयोग्य पारदर्शक सुसूत्र आणि उत्तरदायित्व पूर्ण असणे आवश्यक आहे

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्थ व्यवस्था अधिनियमन्वये शिंगणापूर जिल्हा अहिल्यानगर येथील श्री शनेश्वर देवस्थान या नावाने नोंदणी झालेली सार्वजनिक विश्वस्थ व्यवस्था पुनर्गठीत करणे तसेच शिंगणापूर येथील श्री शनेश्वर मंदिर या देवस्थानचे सुयोग्य पारदर्शक आणि उत्तरदायित्व पूर्ण प्रशासन सुनिश्चित करणे राज्य शासनामार्फत आवश्यक नियंत्रण ठेवणे तसेच त्यास संबंधित बाबींसाठी तरतूद करण्याच्या उद्देशान शनेश्वर देवस्थान विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 2018 हा 13 ऑगस्ट 2018 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे

परंतू , शनेश्वर देवस्थान विश्वस्त मंडळाच्या व्यवस्थापनाखाली असताना देवस्थानच्या प्रशासनात विविध प्रकारच्या अनियमितता, बनावट ॲप्स संदर्भातील घोटाळा, आर्थिक गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार, देवस्थानातील हिंदू व मुस्लिम कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली वैमानस्यपूर्ण परिस्थिती, श्री शनि देवाचे चौथ्यावरून निर्माण झालेला वाद, यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणे तसेच देवस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी यांच्या आत्महत्या सारख्या अत्यंत गंभीर घटना शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहेत.

अशा गंभीर बाबींमुळे देवस्थानच्या कार्यप्रणाली बाबत सर्वसामान्य भाविकांमध्ये अस्वस्थता व तीव्र रोष निर्माण होऊन देवस्थानावरील त्यांचा विश्वास डळमळीत झालेला आहे. त्यामुळे भाविकांच्या विश्वास अबाधित राखण्यासाठी देवस्थानच्या प्रशासनात सुसूत्रता पारदर्शकता येण्यासाठी सदरचा नियम लागू करण्यात येत आहे.

त्यामुळे आता देवस्थानवर जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त होईपर्यंत जिल्हाधिकारी हेच संस्थांचे प्रशासक म्हणून काम पाहतील असेही या अध्यादेशात म्हटले आहे.

error: Content is protected !!