मुंबई । राज्यातील शेतकर्यांसाठी आणि जमीनधारकांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील हिस्सेवाटप मोजणीच्या शुल्कात मोठी कपात जाहीर केली आहे. यानुसार, पूर्वी 1000 ते 4000 रुपये आकारले जाणारे मोजणी शुल्क आता केवळ 200 रुपये इतकेच राहणार आहे.
हा निर्णय लागू झाल्यामुळे शेतकर्यांना जमिनीच्या सीमांकनासाठी होणार्या मोठ्या आर्थिक खर्चापासून दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश शेतकर्यांवरील आर्थिक भार कमी करणे आणि जमिनीच्या मालकी हक्कासंबंधी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुटसुटीत करणे, असा आहे.
मोजणी का महत्त्वाची? जमीन मोजणी ही शेती, मालकीचा हक्क, खरेदी-विक्री व्यवहार तसेच न्यायालयीन प्रकरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. मोजणी झाल्यानंतर शेतकर्याला अधिकृत नकाशा आणि सीमारेषेची माहिती मिळते, ज्यामुळे जमिनीवरील वादांची शक्यता कमी होते.
जमीन मोजणीचे तीन प्रकार: साधी मोजणी – सुमारे 6 महिन्यांत पूर्ण होते. पूर्वी शुल्क 1000. तातडी मोजणी – 3 महिन्यांत पूर्ण होते. शुल्क 2000. अतितातडी मोजणी – 2 महिन्यांत पूर्ण होते. शुल्क 3000.
मोजणीसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा? राज्य सरकारने मोजणी प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. ’भूमी अभिलेख’ या संकेतस्थळावर जाऊन, संबंधित कागदपत्रे आणि आवश्यक शुल्क भरून घरबसल्या जमीन मोजणीसाठी अर्ज करता येतो.
