मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेल्या ई-बाईक टॅक्सी धोरणावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. राज्यातील सर्व ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटनांनी एकत्र येत या धोरणाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, २१ मे रोजी राज्यभरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांपुढे (RTO) तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, “सरकारने बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळावा या नावाखाली ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी दिली आहे, मात्र यामुळे सुमारे १.५ लाख पारंपरिक रिक्षाचालकांच्या उपजीविकेवर गदा येणार आहे.” त्यांनी आरोप केला की, “सरकारने आमच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केलं असून आमच्याशी कोणतीही चर्चा न करता एकतर्फी निर्णय घेतला गेला. हे आमच्या हक्कांवर अन्यायकारक आहे.”
मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश व ग्रामीण भागातील रिक्षा संघटनांचे नेते २७ एप्रिल रोजी एकत्र आले होते. या बैठकीत एकमताने २१ मे रोजी सामूहिक आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, राज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ई-बाईक टॅक्सी धोरणास मान्यता दिली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या धोरणाचे समर्थन करत सांगितले की, “हे धोरण प्रवाशांसाठी स्वस्त, सोयीचे आणि पर्यावरणपूरक आहे. यामुळे पूर्वी १०० रुपये लागणाऱ्या प्रवासाचा खर्च आता ३० ते ४० रुपयांवर येईल.”
सरनाईक यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी खास नियम आखण्यात येणार असल्याचंही स्पष्ट केलं. तसेच, फक्त इलेक्ट्रिक बाईकना परवानगी देण्यात येईल हेही त्यांनी नमूद केलं. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या धोरणामुळे संपूर्ण राज्यात सुमारे २०,००० रोजगार संधी निर्माण होतील, त्यापैकी केवळ मुंबईतच १०,००० नवे रोजगार मिळणार आहेत.
तथापि, रिक्षा संघटनांचा दावा आहे की हे धोरण पारंपरिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला मोडीत काढण्याचे काम करत असून सरकारने त्वरित हे धोरण मागे घ्यावे, अन्यथा तीव्र संघर्ष करण्या
