मुंबई । आदिवासी बांधवांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित ठेवणार्यांवर कडक कारवाई करावी, ठेकेदारांची बँक खाती गोठवून त्यांच्याकडून व्याजासह पैसे वसूल करावेत आणि आदिवासी पाड्यांवर दररोज टँकरने पाणी पुरवावे, या मागण्यांसाठी भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकी जाधव यांनी थेट पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासमोर आवाज उठवला. या बैठकीत लकी यांनी जलजीवन मिशनमधील भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची आणि जबाबदारांवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याची आग्रही मागणी केली.
या बैठकीस पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे आणि जलजीवन मिशनचे संचालक ई. रवींद्रनही उपस्थित होते. लकी जाधव यांनी ठेकेदारांनी खोटे बिले लावून पैसे उकळल्याचा आरोप केला. अनेक योजनांचे काम रखडले असून, पाणीप्रश्नी आदिवासी भागात अक्षरशः उघडे पडले आहेत. त्यावर तातडीने कारवाई न झाल्यास १ जुलैपासून मुंबई व मराठवाड्याला जाणार्या पाण्याचे चाक बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा निर्वाणीचा इशारा दिला.
ठेकेदारांना काळया यादीत टाका
इगतपुरी, घोटी भागातील अपूर्ण योजना तातडीने पूर्ण करून संबंधितांची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही बैठकीत झाली. भावली धरणाचे पाणी बाहेरच्या जिल्ह्यांना देण्याचा विरोध करत, ते फक्त नाशिक जिल्हा व इगतपुरी तालुक्यासाठी वापरावे, असा ठाम आग्रहही लकी जाधव यांनी धरला.
हा शेतकर्यांवर अन्याय नाही का?
वैतरणा प्रकल्पासाठी संपादित केलेली ६२३ हेक्टर जमीन प्रत्यक्ष वापरात नसताना ती कोकण पाटबंधारे मंडळ लिलावात काढत आहे. गरीब शेतकरी बोली लावू शकत नाहीत, त्यामुळे ह्या जमिनी धनदांडग्यांच्या घशात घालण्याचा सरकारी डाव आहे, असा घणाघात लकीभाऊंनी केला. सरकारने ही जमीन मूळ शेतकर्यांना मोबदला घेऊन परत द्यावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली.
