नवी दिल्ली । देशात तब्बल १६ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर जनगणना होणार आहे. केंद्र सरकारने १ मार्च २०२७ पासून देशभरात दोन टप्प्यांत जनगणना घेण्याची घोषणा केली आहे. विशेष बाब म्हणून जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या डोंगरी भागात १० ऑक्टोबर २०२६ पासूनच जनगणना सुरू होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या मंत्रीमंडळाच्या ऑन पॉलिटिकल अफेअर्स समितीच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या निर्णयानुसार, यावेळी जातींच्या जनगणनेचाही समावेश करण्यात येणार आहे. ही माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
देशात मागील वेळची जनगणना २०११ मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात झाली होती. नियोजनानुसार २०२१ मध्ये पुढील जनगणना होणार होती, मात्र कोविड-१९ महामारीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. आता तब्बल १६ वर्षांनी देशात पुन्हा एकदा व्यापक जनगणना होणार आहे.
दरम्यान, जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयावरून सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनीही या निर्णयावर आक्षेप घेत केंद्राचा हेतू शंका निर्माण करणारा असल्याचे म्हटले.
याआधी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात “सरकार जातनिहाय जनगणना करू शकत नाही” असे म्हटले होते. मात्र आता, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानंतर सरकारने आपली भूमिका बदलली असून, जातींच्या आधारे आकडेवारी गोळा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
