नाशिक । देशभरात सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. शून्य वीजबिल करा या घोषणांमुळे उद्योजकांनी मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जेकडे वळण्यास सुरुवात केली होती. मात्र आता महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने उद्योजकांना मिळणार नेट मीटरिंगचा लाभ देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने निर्णयामुळे उद्योजकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, नेट मीटरींग म्हणजे काय त्याचे फायदे कसे मिळतात हे जाणून घेवूया…
नेट मीटरिंग म्हणजे काय? नेट मीटरिंग ही एक प्रणाली आहे जी सौर पॅनेलद्वारे निर्माण होणार्या विजेच्या तुलनेत ग्राहकांचा वापर मोजते. ग्राहकांनी वापरलेली वीज अधिक असेल तर त्यांनी बिल भरावे लागते. त्यांनी निर्माण केलेली वीज वापरापेक्षा जास्त असेल तर त्या अतिरिक्त विजेसाठी त्यांना क्रेडिट्स मिळतात. हे क्रेडिट्स पुढील बिलात वजाबाकी म्हणून वापरता येतात.
नेट मीटरिंगचे फायदे: खर्चात बचत: ग्राहकांना त्यांच्या वीजबिलात मोठा फरक जाणवतो. आर्थिक परतावा: सौर पॅनेलवरील गुंतवणुकीवर उत्तम परतावा मिळतो. ऊर्जेवरील स्वावलंबन: पारंपरिक वीजेवरील अवलंबित्व कमी होते. पर्यावरणपूरक उपाय: हरित ऊर्जेचा वापर वाढतो.
नेट मीटरिंगचे तोटे: सर्व भागांत उपलब्ध नाही: काही राज्यांत किंवा वीज पुरवठादारांकडे सुविधा नाही. प्रणाली ग्रिडशी जोडावी लागते: स्वतंत्र वापरासाठी नाही. थेट पैसे मिळत नाहीत: केवळ क्रेडिट स्वरूपात लाभ मिळतो. क्रेडिट कालबाह्य होतात: काही ठिकाणी महिन्याला/वर्षाला क्रेडिट्स संपतात.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न नेट मीटरिंगमधून पैसे मिळतात का? नाही, फक्त क्रेडिट्स मिळतात.
नेट मीटरिंग फक्त सौर ऊर्जेसाठीच आहे का? नाही, पवन, जल किंवा बायोगॅससारख्या ऊर्जा स्त्रोतांसाठीही वापर करता येतो.
व्हर्च्युअल नेट मीटरिंग म्हणजे काय? जेव्हा ग्राहक स्वतः सौर पॅनेल न बसवता सामूहिक योजनेत सहभागी होतो आणि त्याच्या वाट्याचे क्रेडिट मिळवतो.
सध्याचे संकट – उद्योगांवर परिणाम महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या निर्णयानुसार १० किलोवॅटपेक्षा अधिक वीज वापरणार्यांना नेट मीटरिंगचा लाभ मिळणार नाही. यामुळे सौर ऊर्जा वापरणार्या उद्योगांचे उत्पादन खर्च वाढतील, स्पर्धा क्षमता कमी होईल आणि काही उद्योग स्थलांतरित होण्याचा विचार करू शकतात.
उद्योजकांची मागणी नेट मीटरिंगचे फायदे कायम ठेवावेत सौरऊर्जेच्या वापरास अधिक प्रोत्साहन द्यावे धोरणाचा पुनर्विचार करून सुधारित निर्णय जाहीर करावा
