मुंबई : शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. संस्थानच्या कामकाजात सुसूत्रता यावी, निर्णय प्रक्रियेला गती मिळावी आणि साईभक्तांना उत्तम सेवा देता यावी या हेतूने शासनाने सहा सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.
या समितीचे अध्यक्ष म्हणून अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, जिल्हाधिकारी हे समितीचे सहअध्यक्ष असतील. समितीत शिर्डी, कोपरगाव व संगमनेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार, शिर्डी नगराध्यक्ष आणि संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेही सदस्य असणार आहेत. सचिव म्हणून संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी काम पाहणार आहेत.
विशेष म्हणजे, या समितीत सत्ताधारी तीनही पक्षांचे प्रतिनिधित्व असेल. पालकमंत्री आणि शिर्डीचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील (भाजप), कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस – अजित पवार गट), व संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ (शिवसेना – शिंदे गट) हे तिघेही यामध्ये सदस्य म्हणून असणार आहेत.
या समितीला प्राथमिक टप्प्यावर 6 महिन्यांसाठी कार्यकाळ देण्यात आला आहे आणि दरमहा 50 लाख रुपयांपर्यंत कामे करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. सध्या न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे प्रधान न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली तदर्थ समिती कारभार पाहत आहे.
राज्य सरकारने साई संस्थानला पत्र पाठवून समिती स्थापनेबाबत सूचित केले असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे याबाबत मान्यता घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचा विश्वस्त मंडळ गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे प्रशासनात निर्माण झालेली अडथळ्यांची साखळी तोडण्यासाठी आणि संस्थानच्या माध्यमातून कोट्यवधी भाविकांना प्रभावी सेवा देण्यासाठी ही समिती महत्त्वाची ठरणार आहे.
