मुंबई । राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका कधी होणार याविषयी इच्छुकांमध्ये उत्सुकता लागून आहे. अनेकांनी तर याही वर्षी निवडणुका होणार नाही असा अंदाज बांधण्यास सुरुवात केली होती. मात्र आता, सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत निवडणुकांबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चार महिन्यात निवडणुका घ्या, असे आदेश दिले होते. परंतु चार महिन्यात एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक होऊ शकली नाही. आता ही मुदत संपत आली असून यासंदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक प्रक्रियेतील विलंबाविषयी जाब विचारला. तेव्हा राज्य सरकारने आपली बाजू मांडली असता न्यायालयाने आता राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
त्यामुळे आता 31 जानेवारीपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन त्यांचा निकालही जाहीर करावा लागेल. या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सप्टेंबर ते डिसेंबर कालावधी कशासाठी हवा? या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने मुदतवाढ मागितली तेव्हा ही मुदतवाढ कशासाठी, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. यावर आपली बाजू मांडताना कर्मचार्यांची कमतरता, सणांचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. तसेच ईव्हीएम मशीन नोव्हेंबरमध्ये उपलब्ध होणार आहे. शिवाय प्रभाग रचनेचे काम सुरू आहे. ही प्रक्रिया मोठी असल्याने ती पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागत आहे. त्यामुळे आम्हाला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची नवी मुदत ठरवून दिली. त्यानुसार आता ठरवलेल्या वेळेत काम संपवा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
