नाशिक । नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी राजीनामा दिल्याने बँकेच्या कामकाजावर परिणाम होणार आहे. मात्र चव्हाण यांनी राजीनामा का दिला? याचे स्पष्ट कारण पुढे आले नाही. मात्र, छगन भुजबळ यांनी यावर परखड मत व्यक्त केले त्यामुळे भुजबळांचा नेमका रोख कुणाकडे असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
कृषीमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी जिल्हा बँकेला उर्जितावस्था आणण्यासाठी पुढाकार घेत नाशिकमध्ये बैठक घेतली. या बैठकीत कर्ज वसुलीला तीन महिने स्थगिती देत व्याजदरातही सवलत देण्याचा मुददा पुढे आला. कर्जाच्या वर्गवारीनुसार व्याजदर ठरवावेत अशी सूचना मांडून निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नव्या सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेची मांडणी झाली. त्यात व्याज आकारणीला पाच ते सहा टक्क्यांची कात्री लागणार असल्याचे उघड झाले. सध्या बँकेची २१०० कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. जर वसुली झाली नाही तर रिझर्व्ह बँक जिल्हा बँक ताब्यात घेईल. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कर्ज वुसलीला स्थगिती, व्याज सवलत परवडणारी नाही परिणाम यामुळे वसुलीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
प्रतापसिंह चव्हाण यांची २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तत्पूर्वी राज्य बँकेसह पुणे, सोलापूर, नांदेड, सांगली, कोल्हापूर जिल्हा बँकेत व्यवस्थापकीय संचालक, प्रशासक म्हणून त्यांनी काम केले. त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग जिल्हा बँकेला होईल असे अपेक्षित होते मात्र, राजकीय हस्तक्षेपामुळे बँकेच्या थकबाकी वसुलीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यावर भुजबळ यांनी भाष्य केले.
काय म्हणाले भुजबळ जिल्हा बँक प्रशासकांच्या राजीनाम्याबाबत बोलतांना भुजबळ म्हणाले, दीड वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेची नोटीस आल्यानंतर तेव्हाच सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बँक वाचविण्यासाठी मिटींग झाली. आम्ही सांगितले बँकेची निवडणूक घ्यायची नाही, चांगले प्रशासनक नेमा प्रधासकाला काम करू द्या. मला असे कळते अलीकडच्या काळात राजकिय नेत्यांनी काही भाष्य केले आणि काही निर्णय घेतले. त्यामुळे टार्गेट पूर्ण करू शकत नाही,पूर्णपणे व्याज घेऊन नका तीन महिने वसुली करू नका त्यामुळे टार्गेट रक्कम वसूल करू शकलो नाही तर नुकसान शेतकर्यांचे होणार आहे. वसूलीच्या आड कोणी येणार असेल तर वसुली होणार नाही आणि ठपका बसेल, त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला असेल असे त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने ९०० कोटी रूपये दिले तर बँक वाचणार आहे असे त्यांनी सांगितले.
