नाशिक | आर्थिक डबघाईला आलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (NDCC) पुन्हा उर्जितावस्था देण्याचे प्रयत्न केले जात असतानाच बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी राजीनामा दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
नाशिक जिल्हा बँक शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी मानली जाते. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्ज थकबाकीमुळे जिल्हा बँक अडचणीत आलेली आहे. सुमारे 2100 कोटींची कर्ज थकबाकी असल्यामुळे जिल्हा बँकेचे सर्व व्यवहार हे ठप्प झालेले आहेत. परंतु जिल्हा बँक पुन्हा सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू करण्यात आलेले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर गेल्या महिन्यात राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्या उपस्थितीत कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. जिल्हा बँकेने गेल्या काही दिवसांपासून थकबाकीदारांकडून कर्ज वसुली मोहीम सुरू केली आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या मालमत्तांवर टाच आणून लिलाव प्रक्रिया देखील सुरू केली होती. मात्र शेतकऱ्यांनी या विरोधामध्ये प्रखर असे आंदोलन छेडत ही मोहीम थांबण्याबरोबर कर्जमाफीची मागणी केली.
या पार्श्वभूमीवर आणि जिल्हा बँकेला पुन्हा उर्जित अवस्था देण्याच्या दृष्टीने नाशिक मध्ये झालेल्या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये कर्ज वसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात येऊन कर्जाच्या प्रकारानुसार वर्गवारी करून व्याजात सवलत देण्याचा मुद्दाही पुढे आला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात देखील काही दिवसांपूर्वीच बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये देखील व्याजमाफीचा मुद्दा पुढे आला. जिल्हा बँकेने जर व्याजमाफी केली तर सुमारे 900 कोटींचा भार बँकेला सहन करावा लागू शकतो. परंतु सध्या परिस्थिती पाहता हा आर्थिक भार बँकेला सहन करने परवडणारे नाही. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांनी देखील आता व्याजमाफीचा मुद्दा पुढे करत मुद्दलाचेच हप्ते करून देण्याची मागणी केल्यामुळे जिल्हा बँकेची कर्ज वसुली आता थंडावली आहे.
बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी प्रयत्न करत जिल्हा बँकेमध्ये ठेवींचे प्रमाण देखील वाढवण्यास सुरुवात केली होती. त्याचप्रमाणे कर्ज वसुली मोहीम देखील राबवण्यात येत होती. परंतु या बैठकांनंतर कर्ज वसुली मोहिमेला शिथिलता आली. राज्य बॅंकेकडून जिल्हा बँकेला मदतीची अपेक्षा असतानाच आता व्याजमाफीचा मुद्दा पुढे आल्यानं सध्या तरी हा निर्णय व्यावहारिक नसल्याचं सांगितलं जातं. राज्य सहकारी बँकेच्या सुचनांबाबत देखील मतभेद आहेत. अशातच प्रताप सिंह चव्हाण यांनी आपला राजीनामा दिल्याने बँकेच्या कामकाजावर परिणाम होणार आहे त्यामुळे आता शासनाकडून कोणाची नियुक्ती केली जाते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
