मुंबई । येवला शहरातील विस्थापित गाळेधारक व्यवसायिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आता मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संदर्भात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मंत्रालयात भेट घेऊन लातूर नगरपरिषदेच्या धर्तीवर सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली. त्यावर तातडीने प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. ए.एच. गोविंदराज यांना येवला नगरपरिषदेचा प्रस्ताव तपासून त्वरित सादर करण्याचे आदेश दिले.
येवला नगरपरिषद मालकीच्या सि.स.नं. ३८०७/३८०८ आणि ३९०७/३९०८ या जागांवर नगरपरिषदेने १९७३ पासून व्यावसायिकांना तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवसाय करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली होती. मात्र संबंधित ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम झाल्याने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनुक्रमे २००७ आणि २०१२ साली दोन्ही ठिकाणी अनुक्रमे ६७ आणि ९९ गाळेधारकांचे अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यात आले.
त्या अनुषंगाने नगरपरिषदेने नव्याने बांधलेल्या व्यावसायिक संकुलात (१०२ + ४८ = १५०) गाळ्यांमध्ये विस्थापित गाळेधारकांचे पुनर्वसन व्हावे, यासाठी ५०% गाळे राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. या मागणीवर सकारात्मक निर्णय व्हावा यासाठी छगन भुजबळ यांनी पाठपुरावा करत उपमुख्यमंत्र्यांकडे विनंती केली होती.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून संघर्ष करत असलेल्या विस्थापित व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
