नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ’प्रधानमंत्री आवास योजना’ (पीएमएवाय) अंतर्गत गरीबांसाठी नाशिकमध्ये बांधण्यात येणारी ५००० घरे प्रत्यक्षात कुठे आहेत, असा थेट सवाल आमदार देवयानी फरांदे यांनी आज विधानसभेत उपस्थित करत प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र ताशेरे ओढले.
महापालिकेच्या भूमिकेमुळे आणि म्हाडाच्या (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण) परवानगीशिवाय दिल्या गेलेल्या बांधकाम परवानग्यांमुळे गरीबांना लाभ मिळण्यात दिरंगाई झाल्याचे गंभीर वास्तव उघड झाले आहे.
२०१३ पासून एलआयजी (Low Income Group) आणि एमआयजी (Middle Income Group) घटकांसाठीच्या घरकुल योजनेंतर्गत मोठ्या प्रकल्पांतून २० टक्के जागा गरीबांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र, अनेक विकासकांनी ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांचे जागेवर योजनांचे तुकडे करून त्या तरतुदीपासून पळ काढल्याचा आरोप फरांदेंनी केला.
१२ वर्षांत फक्त १७०० घरे २०१३ पासून फक्त १७०० घरेच म्हाडामार्फत निर्माण होऊ शकली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आमदार फरांदे यांनी महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले –
२०१३ पासून नाशिक महापालिकेने म्हाडाकडे किती घरे हस्तांतरीत केली?
४ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या किती प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली?
मंजुरीनंतर किती प्रकल्पांचे विभाजन करण्यात आले?
आयुक्तांकडून नियम धाब्यावर या प्रश्नांना उत्तर देताना गृहनिर्माण राज्यमंत्री शंभुराजे देसाई यांनी अनेक महत्त्वाच्या बाबी मान्य केल्या. ते म्हणाले की, पीएमएवाय अंतर्गत राज्यात आतापर्यंत ११ लाख ४३ हजार ७१६ घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
नाशिकमध्ये महापालिकेने २०२२-२०२३ या काळात नोटिसा बजावल्यावर १६१९ सदनिका निर्माण झाल्या. मात्र २९ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या सभेच्या आदेशांचे उल्लंघन करत महापालिकेने म्हाडाच्या परवानगीशिवायच परवानग्या दिल्या, हे त्यांनी मान्य केले. त्यामुळेच योजनांच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई झाली.
’महाआवास अॅप’द्वारे आणणार पारदर्शकता भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाविकास आणि गृहनिर्माण विभागाकडून ’महाआवास अॅप’ तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणाही देसाई यांनी केली. या अॅपच्या माध्यमातून:
म्हाडाच्या घरांची माहिती सहज मिळणार
इच्छुक नागरिक घरासाठी ऑनलाईन नोंदणी करू शकणार
आठवड्याला एकदा लॉटरी काढून घरांचे वितरण होणार
या अॅपच्या माध्यमातून प्रक्रिया पारदर्शक होईल आणि गरीबांसाठी राखीव घरांचा लाभ इच्छुकांना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हे अॅप पुढील तीन महिन्यांत सुरु होणार असल्याचेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
