नाशिक । जिल्ह्यातील विस्कळीत रेशनिंग व्यवस्थेच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या ओबीसी सेलने तीव्र आंदोलन छेडले. ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुरेश आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली धान्यवितरण कार्यालयात आंदोलन करण्यात आले. कार्यालयात धान्यवितरण अधिकारी गणेश जाधव हे अनुपस्थित असल्याने त्यांच्या खुर्चीला निवेदन चिटकवून निषेध व्यक्त करण्यात आला. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, नाशिक जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून रेशनिंग व्यवस्थेत मोठी अनियमितता निर्माण झाली आहे. अनेक शिधापत्रिकांमध्ये ऑनलाईन नावे दिसत नसल्याने केवायसी व बायोमेट्रिक कारणास्तव नागरिकांना अनेक वेळा फेर्या माराव्या लागत आहेत.
काही रेशन दुकानांतून ऑनलाईन असलेल्या नावांपेक्षा कमी लोकांना धान्य दिले जात असून, दिले जाणारे धान्यही निकृष्ट दर्जाचे व कमी वजनाचे असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. तसेच, केवायसी व बायोमेट्रिक सुविधा मोफत असूनही अनेक दुकानदार या सेवेसाठी पैसे मागत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. अनेकवेळा शिधा पत्रिकेतील नावे वाढवणे, कमी करणे, नवीन शिधा पत्रिका मिळवणे यासाठी नागरिकांना एजंटमार्फत कामे करावी लागत असून, कार्यालयात एजंटांचा सुळसुळाट असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
पंचवटी विभागातील मोरे मळा, हनुमानवाडी, क्रांतीनगर, उदय कॉलनी यांसारख्या परिसरातील नागरिकांची रेशन दुकाने सुमारे ३ किलोमीटर अंतरावरील शनिमंदिर, पेठरोड परिसरात जोडण्यात आली आहेत. यामुळे मोफत धान्य मिळवण्यासाठी नागरिकांना सुमारे २०० रुपये रिक्षा भाडे खर्च करावे लागते. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांचे रेशन कार्ड त्यांच्या नजीकच्या दुकानांशी जोडण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच, नागरिकांची कामे वेळेत होण्यासाठी आठवड्यातून एकदा कॅम्प लावण्यात यावा व विशेषतः दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांच्या अडचणी तात्काळ सोडवाव्यात, अशीही मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
या आंदोलनावेळी डॉ. सुरेश आव्हाड यांच्यासह डॉ. शाम तावरे, डॉ. संदीप दंडगव्हण, डॉ. विलास डोंगरे, चेतन सोनवणे, डॉ. ज्योती साळवे, भास्कर आवारे, बाबुराव साठे, पंढरीनाथ बागुल, निलेश वराडे, डॉ. प्रतीक्षा चौधरी, ज्योती जाधव, अशोक श्रीखंडे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. जिल्हा प्रशासनाने रेशनिंग व्यवस्थेतील गैरव्यवहार व ढिसाळ कारभार थांबवून नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे धान्य वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने मिळावे यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली.
