नाशिक । जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर बुधवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली.या बैठकीत बँकेच्या कर्जदारांकडून थकबाकी वसुल करण्यासंदर्भात काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले तसेच हे कर्जदार मयत झाले आहेत त्यांच्या वारसांकडून वसुलीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात आयोजीत या बैठकीत राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक मकरंद अनासकर यांनी सादरीकरण केले. यावेळी यावेळी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, सहकारी मंत्री बाळासाहेब पाटील उपस्थित होते तर आ.दिलीप बनकर, हिरामण खोसकर, नितीन पवार, सरोज अहिरे ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
बैठकीत एक लाखापर्यंत दोन टक्के, एक ते पाच लाख तीन टक्के, पाच ते दहा लाख चार टक्के आणि त्यापुढे पाच टक्के असे सरळ व्याज लावण्यात यावे. चक्रवाढ व्याज टाळून थकबाकी वसुलीला प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बँकेचे १२७ कर्जदार मयत झाले आहेत. या कर्जदारांच्या वारसांकडून केवळ मुददल वसुल करण्यात यावी, अशा सूचना करण्यात आल्या.
बँकेने वसुली करतांना नफ्याचा विचार न करता थकबाकी वसुलीला प्राधान्य देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. बँकेला तातडीची गरज म्हणून ९०० कोटी रूपयांची गरज आहे. राज्य सहकारी बँकेने ही मदत करावी अशी मागणी करण्यात आली. आगामी काळात राज्य सहकारी बँकेच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा बँकेच्या वसुलीला गती देण्यात येईल. व्याजात सवलत, सरळ व्याज पध्दतीने आकारणीचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.







