मुंबई । आर्थिक अडचणींचा सामना करणार्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) आपली सध्याची आर्थिक स्थिती स्पष्ट करणारी श्वेतपत्रिका नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. या श्वेतपत्रिकेत महामंडळाच्या नुकसानीची कारणं, आतापर्यंतची आर्थिक वाटचाल आणि भविष्यातील उपाययोजना यांचा समावेश आहे.
गेल्या ४५ पैकी फक्त ८ आर्थिक वर्षांमध्ये नफा झालेला असताना, उर्वरित कालावधीत एसटीने सतत तोटा सहन केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने दरवर्षी ५ हजार नवीन बस ताफ्यात आणण्याचा आणि खासगीकरणाच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्होल्वोसारख्या उच्च दर्जाच्या बस भाडेतत्त्वावर आणल्या जाणार असून, इंधन पंप, मालमत्तेचे पीपीपी किंवा बीओटी मॉडेलवर पुनर्विकास हाही भाग आहे.
खर्चकपातीसाठी एलएनजी व सीएनजी बस ताफ्यात समाविष्ट करून इंधन खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तसंच, ईआरपी प्रणालीद्वारे व्यवस्थापन कार्यक्षमतेत सुधारणा केली जाणार आहे. प्रवाशांसाठी अधिक सुरक्षितता व सुविधा योजनेनुसार, ५ हजार३०० इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्यात येणार आहेत. डिजिटल तिकीट प्रणाली, सीसीटीव्ही, एनसीएमसी कार्ड आणि अपघात नियंत्रणासाठी विविध उपाय लागू होणार आहेत.
महामंडळाचा एकूण संचित तोटा २०२३-२४ मध्ये १०,३२२ कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्याचबरोबर PF, ग्रॅच्युइटी, इंधन बिल आणि प्रवासी कर यामध्ये ३,५०० कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी आहे. इंधन कार्यक्षमता कमी असून, उत्पन्न प्रति किलोमीटर जास्त असतानाही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा बस वापर दर कमी आहे.
शासनाने २००१ ते २०२४ या काळात सुमारे ६,३५३ कोटी रुपयांची भांडवली मदत दिली आहे, तर कोविड आणि संप काळात ४,७०८ कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे.
डोंगरदर्यात व दुर्गम भागात राहणार्या आमच्या आदिवासी बांधवांसाठी (शेड्युल ट्राईब एस.टी.) लवकरच थेट एसटी सेवा सुरू करण्याचा आम्ही संकल्प सोडला असून जिथे केवळ रस्ता अरुंद असल्यामुळे आमच्या ११ मीटर व १२ मीटर च्या मोठ्या बसेस पोहोचू शकत नाहीत. तिथं खास ५० मिनी बसेस आम्ही घेणार आहोत. या मिनी बसेस चालवणे एसटीच्या दृष्टीने तोट्याचे असले तरी आदिवासी बांधवांसाठी तो तोटा सहन करून आम्ही त्यांना प्रवासी सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनीयावेळीकेले.
