नाशिक : देशातील विविध केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त आवाहनावरून आज नाशिक शहरात हजारो कामगार, कर्मचारी, असंघटित कामगार, योजना कर्मचारी आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी एकवटले. केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध आणि विविध मागण्यांसाठी भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरून मोर्चा निघाला, “कामगार कायदे मागे घ्या”, “श्रमसंहिता रद्द करा”, “कामगारांना न्याय द्या”, अशा घोषणा देत आंदोलकांनी आपला रोष व्यक्त केला. मोर्चाच्या नेतृत्वात विविध कामगार संघटनांचे पदाधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी होते.
प्रमुख मागण्या:
केंद्र सरकारने आणलेल्या चार श्रमसंहितांचा तात्काळ रद्दबातल करावा.
कंत्राटी व अस्थायी कर्मचाऱ्यांना कायम करणे आणि समान कामासाठी समान वेतन लागू करणे.
किमान मासिक वेतन ₹३०,००० व पेन्शन ₹१०,००० करणे.
सरकारी व निमशासकीय क्षेत्रातील रिक्त पदांची त्वरित भरती.
सार्वजनिक क्षेत्रातील खाजगीकरण थांबवणे.
शिक्षण व आरोग्य क्षेत्राचे बाजारीकरण थांबवून सर्वसामान्यांना मोफत व गुणवत्तापूर्ण सेवा मिळाव्यात.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी कामाच्या ठिकाणी ठोस उपाययोजना.
असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांची हमी.
कामगार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, शेकडो वर्षांच्या संघर्षातून मिळालेले हक्क आज नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आम्ही गप्प बसणार नाही. हक्कांसाठी ही लढाई तीव्र करू.”
शासनाने जनसुरक्षा विधेयक मंजूर केले तर मोर्चा काढता येईल का असा प्रश्न निर्माण होईल अशी भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
