नाशिक । मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेली निफाड ड्रायपोर्ट अर्थात मल्टी मॉडेल हबची प्रक्रिया आता पुन्हा गती घेत आहे. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या साडेआठ हेक्टर रेल्वेमार्गासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून, त्या जागेचे शासकीय दर येत्या ७ जुलै रोजी जाहीर करण्यात येणार आहेत.
२०१८ मध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी निफाड ड्रायपोर्टची घोषणा केली होती. सुरुवातीस निफाड साखर कारखान्याच्या जागेवर हे ड्रायपोर्ट उभारण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र त्याऐवजी आता मल्टी मॉडेल हब साकारण्यात येणार आहे. यासाठी जेएनपीए (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अॅथोरिटी) मार्फत निधीची तरतूद करण्यात आली असून, त्यातून निफाड साखर कारखान्याला मोबदला देण्यात आला आहे.
या हबसाठी आवश्यक असलेल्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठी साडेआठ हेक्टर जागेचे भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. मात्र, शासनाने ठरवलेल्या दरांवर ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली होती. कसबे सुकेणे व पिंपळस या दोन गावांतील शेतकर्यांनी समृद्धी महामार्गाप्रमाणे दर द्यावेत अशी मागणी केली होती. या मुद्यावर शासन निर्णय न घेतल्यामुळे प्रक्रिया रखडली होती.
आता मात्र शासनाने सक्तीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पुन्हा सुरु केली असून, महसूल विभागाने त्यासाठी प्रस्ताव जेएनपीएला दिला असून तो मान्यही करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी सांगितले की, शासनाने निश्चित केलेले दर ७ जुलै रोजी अधिकृतपणे जाहीर केले जातील. दरम्यान, निसाका (निफाड साखर कारखाना) यांच्याकडून १०५ एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, त्यासाठी १०८ कोटी रुपयांचा मोबदला जेएनपीएने अदा केला आहे.
सध्या त्या ठिकाणी कनेक्टिव्हिटी नसल्याने प्रत्यक्ष काम सुरु झालेले नाही. पुढील टप्प्यात कसबे सुकेणे किंवा खेरवाडीला रेल्वेने जोडून, तेथून थेट मालवाहतूक जेएनपीएला करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला मोठा चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
