मुंबई । विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेतील बोगस लाभार्थ्यांच्या शोधासाठी आता सरकारने मोहीम हाती घेतली आहे. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडत असून हा भार कमी करण्यासाठी सरकारने बोगस लाभार्थ्यांची नावे वगळण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी आता केवायसीचे काही नियम बदलण्यात आले आहेत.
लाडकी बहीण योजनेतील महिला लाभार्थ्यासोबतच त्या महिलेचे पती किंवा वडिलांचेही वार्षिक उत्पन्न किती आहे याचीही राज्य सरकारकडून पडताळणी केली जाणार आहे. जर महिलेचे लग्न झाले असेल तर पतीचे आणि लग्न झाले नसेल तर वडिलांचे उत्पन्न शोधले जाणार आहे.
लाभार्थी महिलेच्या उत्पन्नासह वडील किंवा पतीचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असल्यास संबंधित महिलेला लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाईल. लाडकी बहीण योजनेसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे, अशी अट आहे.
यापूर्वी महिलांचे उत्पन्न शोधण्यात आले होते. मात्र, त्यात गृहिणी आणि बहुतांश महिलांचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आता त्यांची पात्रता तपासण्यासाठी पती किंवा वडिलांची ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. या नवीन नियमानुसार वडील किंवा पतीचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असल्यास संबंधित महिलेला योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाईल.
