मुंबई । महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज एका तातडीच्या पत्रकार परिषदेत राज्यातील नव्या शालेय शिक्षण धोरणातील हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही आणि ती महाराष्ट्रात पहिलीपासून शिकवणे म्हणजे आमच्या भाषिक अस्मितेवर आक्रमण आहे, असे ठाम मत त्यांनी मांडले. गुजरातसह इतर राज्यात हिंदीची सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रातच का ? असा सवाल करत राज्यात हिंदीचे एकही पुस्तक विक्री होऊ देणार नाही असा इशारा देतानाच प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
हिंदी सक्तीच्या शासन निर्णयावर ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत शासनाला निर्वाणीचा इशारा दिला. पत्रकार परिषदेत राज ठाकरे यांनी याआधी १७ एप्रिल आणि ४ जून रोजी सरकारला यासंदर्भात दोन पत्रे लिहिली होती, तर आजचे तिसरे पत्र त्यांनी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना उद्देशून जारी केल्याचे जाहीर केले. जर सरकारने त्रिभाषा धोरणाअंतर्गत हिंदी सक्तीची मागे घेतली असेल, तर मग हिंदी पुस्तकांची छपाई का सुरू आहे? ही फसवणूक आम्ही सहन करणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले, गुजरातमध्ये देखील हिंदी सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रात का? मोदी आणि अमित शाह यांच्या राज्यात जर हिंदी सक्ती नसेल, तर आमच्यावर ही सक्ती कशासाठी? त्यांनी सरकारला असा सवाल केला की, ही केंद्रातील आयएएस लॉबीचा दबाव आहे का? सरकार छुप्या मार्गाने हिंदी लादत असल्यास, आम्ही हे महाराष्ट्रद्रोह समजून त्याविरोधात रस्त्यावर उतरू असा इशारा त्यांनी दिला.
राज ठाकरे यांनी मराठी समाज, साहित्यिक, लेखक, पत्रकार आणि कलाकारांना या निर्णयाविरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन केले. ही फक्त भाषा नाही, तर आपल्या ओळखीचा, संस्कृतीचा आणि अस्मितेचा विषय आहे, असे सांगत त्यांनी आम्ही हिंदू आहोत, पण हिंदी नाही हे विधान पुन्हा अधोरेखित केले.राज ठाकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, मराठीचं अस्तित्व संपवलं गेलं, तर आपल्याच मुळावर घाव बसेल. त्यामुळे शाळांनी तिसर्या भाषेची सक्ती स्वीकारू नये आणि हिंदी पुस्तक वाटप करू नये असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला आहे.
राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे * सरकारचा त्रिभाषा धोरण निर्णय (हिंदी तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य) * २० पेक्षा जास्त विद्यार्थी इतर भाषा निवडल्यास पर्यायाची मुभा * राज ठाकरेंचे तीन पत्रांतून सरकारला इशारा * हिंदी पुस्तकांची छपाई ही सक्तीचे संकेत * आएएस लॉबीच्या हस्तक्षेपावर संशय * राज्यातील मराठी अस्मिता जपण्यासाठी व्यापक विरोध
