मुंबई । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच पत्रकार परिषदेत मराठा आरक्षणाशी संबंधित सरकारच्या नवीन जीआरबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की हा जीआर सरसकट आरक्षण देणारा नसून, फक्त जे खरे कुणबी असतील त्यांनाच त्याचा लाभ मिळणार आहे. कुणीही खोटे दस्तऐवज देऊन आरक्षण मिळवू शकणार नाही, अशी हमी त्यांनी दिली.
फडणवीस म्हणाले की मराठवाड्यात इंग्रजांचे राज्य नसल्याने तेथील दस्तऐवज इंग्रजांच्या गॅझेटमध्ये उपलब्ध नाहीत. तिथल्या पुराव्यांसाठी निजामाच्या काळातील हैदराबाद गॅझेट ग्राह्य धरले जात आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील पात्र व्यक्तींनाच आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
यासंदर्भात ओबीसी नेते छगन भुजबळ नाराज असल्याची चर्चा होती. मात्र फडणवीस यांनी भुजबळांशी चर्चा झाल्याचे सांगत, ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही याची खात्री दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की सरकारचा उद्देश कोणत्याही दोन समाजांना एकमेकांसमोर उभे करण्याचा नाही. “मराठ्यांचे हक्क मराठ्यांना, ओबीसींचे हक्क ओबीसींना” या तत्वावर सरकार काम करेल, असे त्यांनी नमूद केले.
मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत विचारले असता, फडणवीस यांनी सांगितले की अलीकडील काही गुन्हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे त्यावर निर्णयही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणूनच घेतला जाईल.
त्याचबरोबर त्यांनी केंद्र सरकारच्या जीएसटी सुधारणांचेही स्वागत केले. या सुधारणांमुळे व्यापाराला चालना मिळेल, रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि जनतेवरील कराचा बोजा हलका होईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
