नवी दिल्ली । केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांसाठी एक मोठी आणि आनंददायक बातमी समोर येत आहे. 8व्या वेतन आयोगाची तयारी सुरू असून, या आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर कर्मचार्यांच्या पगारात तब्बल ३० ते ३४ टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते, अशी माहिती समोर आली आहे.
‘अॅम्बिट कॅपिटल’ या आर्थिक सल्लागार फर्मने आपल्या ताज्या अहवालात ही माहिती दिली असून, या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचार्यांचे उत्पन्न लक्षणीय वाढेल आणि त्यामुळे देशाच्या ग्राहक खर्चातही मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.८ व्या वेतन आयोगाचा फायदा सुमारे १ कोटी १० लाख जणांना होणार आहे.केंद्र सरकारने फक्त आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे. आयोगाचे नेतृत्व कोण करणार किंवा कोणत्या अटी असतील यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
7 व्या वेतन आयोगानंतरची बदलती परिस्थिती 2016 मध्ये लागू झालेल्या 7 व्या वेतन आयोगात केवळ 14% वेतनवाढ झाली होती, जी गेल्या अनेक दशकांतील सर्वात कमी वाढ होती. त्यामुळे यावेळी सरकारकडून मोठ्या वाढीची अपेक्षा आहे.
फिटमेंट फॅक्टर किती असणार? आगामी वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 1.83 ते 2.46 दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, कर्मचार्यांच्या सध्याच्या मूळ वेतनात या प्रमाणात वाढ होणार आहे. 7व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 होता. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचार्याचे मूळ वेतन 10,000 रुपये असेल, तर 1.83 च्या फॅक्टरनुसार ते वाढून 18,300 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
पेन्शनधारकांनाही दिलासा फक्त सध्याचे कर्मचारीच नव्हे, तर सेवानिवृत्त कर्मचार्यांनाही याचा मोठा फायदा होणार असून, त्यांच्याही पेन्शनमध्ये ३० ते ३४ टक्क्यांपर्यंत वाढ होणार असल्याचे संकेत दिले गेले आहेत. या वेतन आयोगाचा फायदा केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होणार आहे. यामध्ये ४४ लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. आठवा वेतन लागू झाल्यानंतर मूळ वेतनात, भत्त्यांमध्ये आणि निवृत्तीनंतर मिळणार्या फायद्यांमध्ये वाढ होईल.
अंमलबजावणी कधी? सद्यस्थितीत केंद्र सरकारकडून 8व्या वेतन आयोगाची घोषणा झाली असली तरी, अद्याप सेवाशर्ती (ToR) ठरलेले नाहीत आणि आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्तीही झाली नाही. त्यामुळे 1 जानेवारी 2026 पासून आयोग लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. 2027 च्या आर्थिक वर्षात ही अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
सरकारवर आर्थिक भार या वेतनवाढीमुळे सरकारवर 1.3 ते 1.8 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, या खर्चामुळे देशांतर्गत खप व ग्राहक खर्चाला मोठा चालना मिळू शकतो, असेही सांगण्यात आले आहे.
