मुंबई । राज्य सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरु केलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे – मात्र यावेळी योजनेच्या लाभार्थींमधील खोट्या बहिणींमुळे. शासनाने दिलेल्या स्पष्ट निकषांनुसार, राज्य सरकारी कर्मचारी महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. तरीदेखील तब्बल २ हजार ६५२ महिला सरकारी कर्मचार्यांनी या योजनेचा अवैध फायदा घेतल्याचे उघड झाले आहे.
माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाकडून १.६० लाख कर्मचारी वर्गाचा यूआयडी डेटा घेतल्यानंतर ही सखोल पडताळणी केली. यामध्ये उघडकीस आले की या महिला कर्मचार्यांनी ऑगस्ट २०२४ ते एप्रिल २०२५ या ९ महिन्यांत प्रत्येकी १३,५०० रुपये घेतले होते. यामधून त्यांनी ३ कोटी ५८ लाख रुपयांची रक्कम हडप केली.
यात मुख्यतः तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील महिला कर्मचारी सहभागी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. एवढेच नाही, तर शासन निर्णयात स्पष्टतः सरकारी कर्मचारी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही असे नमूद असूनही संबंधित महिलांनी फॉर्म भरून थेट बँक खात्यात रक्कम वळवली.
‘नकली बहिणी’ होऊन पैसा उचलला हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्य शासनाने आता या ३.५८ कोटींच्या गैरवापराची वसुली करण्याचे ठरवले आहे. सामान्य प्रशासन विभाग लवकरच सर्व संबंधित शासकीय विभागांना आदेश पाठवणार असून, या महिला कर्मचार्यांकडून रकमेची परतफेड केली जाणार आहे. तसेच, अधिक ६ लाख कर्मचार्यांची तपासणी लवकरच केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली असून, गैरवापराचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहीण योजना नेमकी काय? राज्यातील १८ ते ६० वयोगटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिला या योजनेच्या लाभार्थी आहेत. त्यांना दर महिन्याला १५०० रुपयांची थेट आर्थिक मदत सरकारकडून दिली जाते. महिलांना सन्मानाने जगता यावे या उद्देशाने ही योजना जुलै २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
मात्र आता जेव्हा सरकारी महिलाच फसवणुकीच्या मार्गाने या योजनेत घुसखोरी करताना दिसतात, तेव्हा योजना योग्य तर्हेने अंमलात आणण्यासाठी प्रशासनाच्या यंत्रणांच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
