नाशिक । दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामात खत कंपन्यांकडून खतांचे लिकिंग केले जाते. त्याचा फटका शेतकर्यांना बसतो. शेतकरी आणि सरकारच्या रोषाला विक्रेत्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही स्वरूपात खतांसोबत लिंकिंग केल्यास फौजदारी कारवाई केली जाईल, अशी तंबी राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी खत कंपन्यांना दिली. नाशिक येथे खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कृषीमंत्री कोकाटे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
अवकाळीने राज्यात २७ हजार हेक्टरचे नुकसान कोकाटे यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या खरीप आढावा बैठक घेतल्या जात आहेत. खरीप पेरणीपूर्वी अडचणी आहेत का, याचा सखोल आढावा घेत आहोत. त्यांनी यावेळी सांगितले की, ५ मे पासून राज्यात अवकाळी पाऊस सुरू आहे. या अवकाळी पावसामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे 26 ते 27 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून त्यात अमरावती विभागात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे.
तात्काळ पंचनामे करून शासनाकडे अहवाल पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. नाशिक जिल्हयात साडेपाच हजार हेक्टर क्षेत्रावर नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
मदतीबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा पिकांचे नुकसान लगेच लक्षात येत नाही, दोन दिवसांनी त्याचे परिणाम स्पष्ट होतात. मात्र आठ दिवसांच्या आत पंचनामे पूर्ण होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकर्यांना मदत मिळण्यास उशीर होतो, ही वस्तुस्थिती मान्य करत त्यांनी सांगितले, मी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असून शेतकर्यांना लवकरात लवकर मदत मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
अधिकार्यांच्या गैरहजेरीवर नाराजी आढावा बैठकीस काही बेजबाबदार अधिकारी अनुपस्थित होते. ही माहिती मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानावर घालणार आहे आणि संबंधित अधिकार्यांवर कारवाईची मागणी करणार आहे,”असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
संप मागे न घेतल्यास कारवाई कृषी सहायकांनी विविध मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे. ऐन खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी सहायक संपावर गेल्याने कामकाज खोळंबले आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री कोकाटे यांना विचारले असता ते म्हणाले, कर्मचार्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. परंतू याबाबत प्रशासकिय प्रक्रिया करण्यास काहीसा विलंब लागतो. सरकार आहे बटण नाही की, बटण दाबले की झाली मागणी पूर्ण असे होत नाही त्यामुळे सगळया मागण्या मान्य होतील, तरीही कोणी संपावर गेला तर कठोर कारवाई केली जाईल. शेतकर्यांना वेठीस धरून उपयोग नाही. आश्वासन पूर्ण होण्यास वेळ लागतो, हे कर्मचारी समजून घ्यायला हवे,असे त्यांनी नमूद केले.
कांदा उत्पादकांसाठी उपाययोजना कांद्याच्या दराच्या प्रश्नावर वेगवेगळ्या पातळ्यांवर उपाययोजना केल्या जात आहेत. शेतकर्यांसाठी योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासनही कोकाटे यांनी दिले.
