नाशिक । नाशिक येथे विश्व हिंदू परिषद आणि बालाजी सोशल फाऊंडेशन यांच्या वतीने आयोजित संत संमेलनात आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साधू-संतांनी सरकारच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. एकदिवसीय या संमेलनात सरकारने अद्याप कोणत्याही महत्त्वाच्या कामाला सुरुवात न केल्याने साधूंनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
अखिल भारतीय संत समितीचे राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रनन्द सरस्वती यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, कुंभमेळा प्राधिकरणाची स्थापना झाली असली तरी त्यात केवळ अधिकार्यांचा समावेश आहे. यात साधू-महंत प्रतिनिधींनाही स्थान दिले पाहिजे. आगामी कुंभमेळ्यासाठी जागा आरक्षित करणे, रस्ते, रेल्वे स्थानके व नाशिक विमानतळाचे विस्तारीकरण करणे गरजेचे आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत केवळ घोषणा करण्यात आल्या प्रत्यक्षात कोणत्याही कामाला सुरूवात करण्यात आली नसल्याबददल त्यांनी कुंभनियोजनाबाबत नाराजी व्यक्त केली.
संतांची मुख्य मागणी औद्योगिक विस्तारामुळे धार्मिक क्षेत्र बाधित होऊ नये. कुंभमेळा क्षेत्र घोषित करून जागा अधिग्रहित करावी. पुढील १२ वर्षांनी होणार्या सिंहस्थासाठी आवश्यक क्षेत्र शिल्लक ठेवावे. सर्व १३ आखाड्यांचे साधू-महंत यांना विश्वासात घेऊन तयारी करावी. नाशिक विमानतळाचे विस्तारीकरण तातडीने करावे. चेंगराचेंगरी टाळण्यासाठी तज्ञ अधिकार्यांची नेमणूक व्हावी. स्थानिक प्रशासनाकडे निधी नसल्यास प्रायव्हेट कंपन्यांची मदत घ्यावी.
संविधान आणि जातीय व्यवस्था विषयावर वक्तव्य जितेंद्रनन्द सरस्वती यांनी सध्याच्या जातीय व्यवस्थेवरही भाष्य केले. त्यांनी सांगितले, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या संविधानाबाबत आम्हाला आस्था आहे. पण, कालांतराने त्यात जाती व्यवस्थेनुसार बदल करण्यात आले आहेत. आजची आरक्षणप्रणाली मनुस्मृतीवर आधारलेली असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सोनं हवे मग हिंदू राष्ट्र घोषित करा सरस्वतींनी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत म्हटले की, हिंदू मंदिरांमध्ये चार ट्रिलियन डॉलर सोनं आहे, असे म्हटले जाते. जर हे सोनं सरकारला वापरायचं असेल तर मग हिंदू राष्ट्र घोषित करावं. मंदिरातील संपत्ती वापरणार आणि वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेवर प्रश्न विचारणार नाही, हे योग्य नाही असेही ते म्हणाले.
