नाशिक । कांद्याच्या प्रश्नापासून ते शेतकर्यांच्या न्यायहक्कांपर्यंत विविध मुद्द्यांवरून आमदार सदाभाउ खोत यांनी पत्रकार परिषदेत अनेक गंभीर आरोप आणि राजकीय टिप्पणी केली. नाशिक इथे आयोजित या पत्रकार परिषदेत त्यांनी तत्कालीन प्रशासन, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांवर सडकून टीका केली.
खोत म्हणाले की, 2020 मध्ये कांद्याच्या निर्यात शुल्कवाढीच्या निषेधार्थ आंदोलन झाले होते. शांततेत झालेल्या त्या आंदोलनात कोणतेही नुकसान झाले नव्हते. मात्र तरीही सरकारने आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी त्या काळचे पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील यांचे नाव घेत, तेव्हा किरकोळ कलमे लावल्याबद्दल त्यांनी आपल्या कर्मचार्यांना झापले होते. शेतकरीपोरं अधिकारी झाल्यावर मस्तवाल होतात, याचे हे उदाहरण, असे मत व्यक्त केले. पुढे त्यांनी दावा केला की, नंतर काही प्रकरणात अडकताना तेच सचिन पाटील माझ्याकडे लाळ घोटत आले होते.
माझ्यावर 263 गुन्हे दाखल झाले आहेत आणि हे सर्व काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळातले आहेत. आंदोलनस्थळी उपस्थिती गृहित धरून गुन्हे लावले गेले. विस्थापितांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरू नये म्हणून हे प्रयत्न केले गेले, असा आरोप करत त्यांनी केला. हे नेते नव्हते, तर शेतकर्यांचं खळ लुटणारे लोक होते. पण देश संविधानावर चालतो, कायद्यावर आमचा विश्वास आहे, असेही ते म्हणाले. आजच्या सुनावणीबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली की, आज अंतिम सुनावणी पुढे ढकलली जाते का, हे पाहावे लागेल.
कांद्याच्या दरावरून बोलताना त्यांनी जातीय विषमतेवर प्रहार केला. आज देशात मातीपेक्षा जातीला महत्त्व आले आहे. ज्याची जात श्रेष्ठ, तो वजनदार – ही नवी वाट निर्माण झाली आहे. जोपर्यंत मातीतल्या माणसांची मतबँक तयार होत नाही, तोपर्यंत शेतकर्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, अशी जहाल प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, राज्याला कणखर महसूल मंत्री मिळाला आहे. अनेक मंत्री पाहिले पण आजचे सगळ्यात कार्यक्षम म्हणावे लागेल. मात्र यासोबतच टीका करत ते म्हणाले, शेतकर्यांच्या मुलांचे लग्न थांबले आणि राजकारण्यांचे सोहळे सुरू आहेत. जिकडे सत्ता तिकडे उड्या हेच यांचं धोरण.
जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीवर ताशेरे ओढताना त्यांनी सांगितले, या योजनेच्या कामांचा दर्जा घसरला आहे. अधिकारी मनमानी करत आहेत. पाणी देण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट, पण नागरिकांचे घसे कोरडे असल्याचे ते म्हणाले. निधी वाटपावर ते म्हणाले, राज्याचा कारभार अभ्यासू नेत्याकडे आहे. निधी थांबवला हे बोलण्यात अर्थ नाही. बजेट म्हणजे हातात पैसा नसतो, ते नियोजन असतं. शेतकरीही नियोजन करतो, पण पाऊस नाही पडला तर तो काय करणार? निधीचे वळवणे एकट्याचे काम नसल्याचे सांगत त्यांनी सांगितले, सगळ्या योजनांची जबाबदारी सामूहिक आहे.
कर्जमाफीबाबत त्यांनी विरोधकांवर प्रहार केला, विरोधकांचे कर्जमाफीवर बोलणे म्हणजे मगरीचे अश्रू. त्यांनी काय केलं? मला पण वाटतं की कर्जमाफी झाली पाहिजे, पण जर शेतकर्यांवर बंधन तशीच ठेवली, तर तो शेतकरीच राहणार. त्यांनी सांगितले की, आयात-निर्यात धोरण किमान 5 वर्षांसाठी निश्चित असावे. सरकारने कायदे करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा विरोधक मांजरीसारखे आडवे गेले.
