मुंबई । राज्यातील महायुती सरकारमध्ये भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांच्यातील अंतर्गत कुरघोडी आणि तणाव पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याच्या निधीवाटपावर थेट नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने महायुतीतील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
यापुढे नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून मोठ्या रकमेचा निधी मंजूर करताना मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी बंधनकारक असेल. म्हणजेच, एकनाथ शिंदे यांनी हस्ताक्षर केलेल्या कोणत्याही निधीवाटपाच्या फाईलवर अंतिम शिक्का फडणवीस यांचाच लागेल. या निर्णयामुळे नगरविकास खात्याच्या योजनांद्वारे कोणाला, किती निधी द्यायचा, यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाची थेट नजर राहणार आहे.
निवडणुकांचा संदर्भ आणि राजकीय गणितं हे पाऊल आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. नगरविकास व ग्रामविकास ही दोन प्रमुख खाती या निवडणुकांसाठी निर्णायक मानली जातात. ग्रामविकास खाते भाजपकडे असतानाच नगरविकास खाते शिंदे गटाकडे आहे. अलीकडच्या काळात या खात्याचा निधी प्रामुख्याने शिंदे गटाच्या आमदार व नगरसेवकांना दिला जात असल्याच्या तक्रारी महायुतीतील इतर पक्षांनी केल्या होत्या.
पावसाळी अधिवेशनातही काही आमदारांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे नाराजी व्यक्त करत तक्रारी दाखल केल्या होत्या. याची दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाने आता निधीवाटपाचे सर्व प्रस्ताव तपासण्याचे ठरवले आहे.
या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर निधी वाटपात पारदर्शकता आणि समतोल साधण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, दुसरीकडे हा निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न म्हणूनही पाहिला जात आहे. कारण, आगामी निवडणुकांपूर्वी शिंदे गटात बाहेरून येणार्या नगरसेवकांना निधीवाटपाच्या माध्यमातून गोंजारले जाऊ शकते, अशी भीती इतर मित्रपक्षांनी व्यक्त केली होती.
या निर्णयावर एकनाथ शिंदे यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नसली, तरी त्यांच्या गटात नाराजीचा सूर उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महायुतीतील समसमान वाटपाच्या मुद्द्यावरून सरकारमधील अंतर्गत विसंवाद पुन्हा उफाळून येऊ शकतो.
