Maratha Reservation : शासन निर्णयानंतर भुजबळांनी घेतली ही भूमिका

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने नुकताच निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाबाबत संभ्रम आहे. याबाबत आपल्या ओबीसी आणि मागासवर्गीयांच्या अनेक संघटना, नेते यांचे राज्यभर तहसील कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी निवेदन देणे, मोर्चे काढणे, शासन निर्णयाबद्दल विविध मार्गांनी रोष व्यक्त करणे या माध्यमातून आंदोलन सुरू आहे. अनेक ठिकाणी ओबीसी कार्यकर्ते व नेत्यांची उपोषणे देखील सुरू आहेत.

या संदर्भात छगन भुजबळ यांनी समाजबांधवाना आवाहन केले आहे की, शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने मी ओबीसींच्या इतर नेत्यांशी चर्चा केली आहे. आम्ही सर्व जण कायदेतज्ज्ञ, वकील यांना यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे देऊन त्याबद्दल त्यांची मते घेत आहोत, माहिती घेत आहोत. त्यांच्याशी चर्चा करून आवश्यक असेल तर उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची देखील आपली तयारी आहे. यात काय बदल आहेत ते तपासणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सविस्तर चर्चा करावी लागेल. तसेच या संदर्भात आपल्याला अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे.

तसेच सध्या राज्यात गणेशोत्सव सुरू असून गणेश विसर्जन जवळ आले आहे. आपल्या अनेकांच्या घरी गणपती आहेत, या निमित्ताने सुरू असलेल्या कार्यक्रमांमध्ये अनेक कार्यकर्ते, जनता व्यग्र आहे. पुढे शनिवार, रविवारच्या सार्वजनिक सुट्ट्या देखील आहेत. या सर्वांचा विचार करून कदाचित येत्या सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत आपण न्यायालयात जाण्याचा विचार करत आहोत.

या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेत्यांशी देखील चर्चा केली आहे. अनेकांनी ओबीसींच्या हक्कावर गदा येऊ नये अशा प्रकारची मागणी जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयांमध्ये निवेदने देऊन शासनाकडे मांडलेली आहे. ज्यांनी अद्याप मांडली नसेल, त्यांनी निवेदने देण्याचे काम सुरु ठेवा. शांतपणे आपले म्हणणे सरकारी दरबारी नक्की मांडत रहा. परंतु त्या व्यतिरिक्त बाकी आंदोलनाचे प्रकार जसे उपोषण, मोर्चे, शासन निर्णयासंदर्भातील कागदपत्रे फाडणे हे सर्व तूर्त आपण त्वरित थांबवावे, उपोषण देखील सोडावे. अशी माझी राज्यातील सर्व ओबीसी कार्यकर्ते, नेते यांना विनंती आहे.

आपण याचा व्यवस्थित अभ्यास करून पुढील योग्य निर्णय घेणार आहोत. या शासन निर्णयामुळे ओबीसींचे नुकसान होत आहे, असे वकील व कायदेतज्ज्ञ यांच्यामार्फत निष्पन्न झाल्यानंतर आणि त्यासंदर्भात न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता दर्शविल्यानंतर उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आपली तयारी आहे.

सर्व ओबीसी नेत्यांशी चर्चा करून पुढील निर्णय मी लवकरच आपल्याला कळवेन. तोपर्यंत आपण सर्वांनी शांतता राखावी, असे नम्र आवाहन भुजबळ यांनी केले आहे.

error: Content is protected !!