नाशिक । नाशिक शहरातील द्वारका परिसरातील हजरत सातपीर सय्यद बाबा दर्ग्याच्या अतिक्रमण प्रकरणी महापालिकेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दर्गा ट्रस्टने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत, त्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे महापालिकेच्या कारवाईला कायदेशीर बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.
या प्रकरणाची २१ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. १६ एप्रिल रोजी महापालिकेने दुसर्यांदा अतिक्रमणावर कारवाई करून बांधकाम हटवले होते, त्याच दिवशी दुपारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता स्थगिती आदेश देण्यात आला होता. मात्र, तेव्हापर्यंत कारवाई पूर्ण झालेली होती. महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले की, दर्गा ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची कोणतीही अधिकृत माहिती मनपाला मिळालेली नव्हती. त्यासंबंधी कोणतेही पत्रसुद्धा प्राप्त झाले नव्हते, असा दावा अतिरिक्त आयुक्त स्मिता झगडे यांनी केला आहे.
दर्गा ट्रस्टचा दावा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
दर्गा ट्रस्टने अतिक्रमण काढण्याची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत, दर्ग्याचे ऐतिहासिक पुरावे सादर केल्याचा दावा केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेत ट्रस्टला उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले, आणि यामुळे महापालिकेच्या भूमिकेला पाठिंबा मिळाला आहे.
द्वारका परिसरात तणाव, परंतु परिस्थिती नियंत्रणात
या पार्श्वभूमीवर, मंगळवारी रात्री अतिक्रमणावरून तुफान गोंधळ उडाला होता. परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करून परिसरातील रस्ते बंद केले होते, मात्र आता ते परत खुल्या करण्यात आले आहेत. सध्या र् शांतता असून पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून सतर्कता ठेवण्यात आली आहे.
