मुंबई । महापालिकांप्रमाणे आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी, अशी विनंती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
दरम्यान, सरकारने हा निर्णय लागू केल्यास नगरपालिका, महापालिका यांप्रमाणे झेडपी अन् पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत जिल्हा परिषदेतील 5 आणि पंचायत समितीमधील 2 सदस्यांची स्वीकृत सदस्य नियुक्त करता येणार आहे.
ग्रामीण स्तरावर सक्रिय कार्य करणार्या कार्यकत्यांना योग्य प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळावी या दृष्टिकोनातून, विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येते. परंतु सध्याच्या धोरणानुसार ह्या संधी मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे, राज्य शासनाने सदर अधिनियमानुसार सुधारणा करून जिल्हा परिषदेसाठी 5 आणि पंचायत समितीसाठी 2 स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी, असे बावनकुळे यांनी विनंती पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, राज्यात एकीकडे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजण्यास सुरूवात झाली असून उमेदवारीसाठी भाउगर्दी झाल्याने अनेकांना संधी मिळणार नाही. त्यामुळे निष्ठावंत कार्यकर्ते वंचित राहू नये याकरीता ही सोय करण्यात येत आहे. यापूर्वी नगरपालिका, महापालिकांमध्ये संख्याबळाच्या आधारे स्वीकृत सदस्य घेतले जात आहेत. आता, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक झाल्यास अनेकांना संधी मिळू शकते.
