नाशिक । जिल्ह्यातील राजूर बहुला येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) संपादित केलेल्या जागेपैकी २५ एकर जागा आयटी पार्कसाठी उपलब्ध करून द्यावी असा निर्णय उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच साधू ग्राम च्या जागेवर कायमस्वरूपी प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा निर्णय देखील यावेळी घेण्यात आला
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात मंत्री सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीचा नाशिक विभागाचा आढावा आणि जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या अडी-अडचणीसंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
नाशिकच्या आयटी उद्योगांबाबत गेल्या दोन वर्षांपासून घोषणा होउन देखील हा प्रकल्प कागदावरच होता. त्यामुळे आता तरी या प्रकल्पाला चालना मिळणार का असा सवाल उपस्थित करण्यात आला असता मंत्री सामंत म्हणाले, नाशिकमधील आय.टी पार्कच्या माध्यमातून विकासाला गती मिळणार आहे. त्यासाठी राजूर बहुला येथील २५ एकर क्षेत्रासह महानगरपालिका १५ एकर जागा उपलब्ध करून देणार आहे.
उद्योग विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आय. टी. कंपन्यांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीस आमदार सीमा हिरे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील, ‘निमा’चे अध्यक्ष आशिष नहार, ‘आयमा’चे अध्यक्ष ललित बूब, महाराष्ट्र चेंबर्सचे सचिन शहा, मिलिंद राजपूत, धनंजय बेळे, मनीष रावल, हर्षद बेळे, राजेंद्र वडनेरे, राजेंद्र आहिरे यांच्यासह उद्योजक उपस्थित होते.
टेंट सिटी उभारणार आगामी कुंभमेळाकरीता साधूग्रामसाठी जागेचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. तेथे उद्योजक, महानगरपालिकेच्या सहकार्याने कायमस्वरूपी प्रदर्शनी केंद्र कार्यान्वित करण्यासाठी आराखडा सादर करावा. या प्रदर्शनी केंद्रात 11 वर्षे औद्योगिक प्रदर्शने भरविण्यात येतील, तर 12 व्या वर्षी कुंभमेळासाठी सदरची जागा प्रशासनाकडे सोपविण्यात येईल. तसेच कुंभमेळ्यानिमित्त देशभरातून येणार्या उद्योजकांसाठी टेंट उभारणीचे निर्देश सामंत यांनी दिले.
अग्निश्यामक कराचा प्रश्न महानगरपालिका आणि एमआयडीसीच्या समन्वयातून मार्गी लावण्यात येईल. उद्योजकांना विना व्यत्यय अखंड वीज पुरवठा करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने उपाययोजना कराव्यात. उपकेंद्रांचे सक्षमीकरण करावे. सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील प्रलंबित कामासाठी अडीच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
औद्योगिक वसाहतीतून निर्माण होणार्या सांडपाण्यावर प्रक्रियेसाठी १२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा उद्योग समितीच्या माध्यमातून उद्योजकांचे प्रश्न सोडविले जातात. नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी जिल्हा उद्योग समितीच्या अंतर्गत उप समित्यांची स्थापना केली असून या उपसमितीच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या प्रश्न सोडविण्यास गती मिळत आहे. याच धर्तीवर राज्यभरात कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल, असेही सामंत यांनी सांगितले.
