नाशिक । 17 वर्षांनंतर, 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात एनआयए न्यायालयाने मोठा निर्णय देत सर्व सात आरोपींना निर्दोष ठरवलं आहे. यामध्ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी आणि सुधाकर धर यांची निर्दोषण मुक्तता करण्यात आली.
२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावच्या भिक्खु चौकात घडलेल्या बॉम्ब स्फोटात सहा नागरीकांचा मृत्यू झाला, तर १०० हून अधिक नागरिक जखमी झाले. या घटनेनंतर तब्बल १७ वर्षानंतर ३१ जुलै रोजी एनआयएच्या विशेष न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली. या खटल्यात साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासह सात आरोपींना मृत्यूदंडाची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी एनआयएने केली होती त्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष या निकालाकडे लागले होते. या प्रकरणाचा तपास एटीएस प्रमुख स्वर्गीय हेमंत करकरे यांनी केला होता.
यांच्यावर होते आरोप भाजप नेत्या साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित तसेच मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर आणि सुधाकर चतुर्वेदी
१७ वर्षाचा घटनाक्रम असा जानेवारी २००८ मध्ये कट रचल्याचा एटीएसचा दावा
स्फोटांमध्ये आरडीएक्सचा वापर केल्याचा दावा
रमजान महिना सुरू असतांना २९ सप्टेंबर २००८ साली झाला बॉम्ब स्फोट
मशिदीजवळ दुचाकीजवळ झाला होता स्फोट
सुरूवातीचा तपास एटीएसने केला
कर्नल पुरोहीत यांनी जम्मू काश्मीरमधील पोस्टिंग
दरम्यान आडीएक्स मिळवल्याचा आरोप
२०११ साली राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे तपास हस्तांतरित ७ आरोपी निश्चित केल्यानंतर २०१८ मध्ये प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरूवात
सुनावणी दरम्यान ३२३ साक्षीदार तपासले
ज्या दुचाकीत स्फोट झाला ती दुचाकी प्रज्ञासिंह ठाकुर यांची असल्याचा दावा
२३ ऑक्टोबर २००८ रोजी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकुर यांना अटक करण्यात आली.
१४ नोव्हेंबर पर्यंत ११ जणांना अटक करण्यात आली
८ मे २०२५ रोजी निकाल अपेक्षित होता.
नंतर ३१ जुलै जारीख ठरविण्यात आली.
न्यायालयाची निरीक्षणे बाईकवर बॉम्ब होता हे सिद्ध नाही
सदर दुचाकी साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांच्या नावावर असल्याचे पुरावे नाही
दुचाकीचा चेसिस नंबर देखील जप्त करण्यात आला नव्हता.
स्फोटानंतर घटनास्थळाचा पंचनामा चुकीचा होता, बोटांचे ठसे घेतले
महत्त्वाचे दस्तऐवज सादर करण्यात आले नाहीत.
कथित गुप्त बैठकींबाबतचा तपास कोर्टाच्या मते समाधानकारक नव्हता
UAPA कायद्यानुसार घेतलेली मान्यता चुकीची होती, म्हणून हा कायदा लागू होत नाही.
मोक्का (MCOCA) आधी लावला गेला आणि नंतर मागे घेतल्यामुळे त्या अंतर्गत घेतलेले जबाब कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य ठरले.
पुरोहीत यांनी आरडीएक्स आणलं याचा कोणताही ठोस पुरावा मिळाला नाही.
त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याआधी घेतलेली मान्यता देखील न्यायालयाच्या मते शंकेच्या भोवर्यात आहे.
काही वैद्यकीय कागदपत्रांत फेरफार झाल्याचेही निदर्शनास आले.
