मुंबई । राज्यातील लाखो शेतकर्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ अडथळा ठरलेल्या जमिनीच्या लहान तुकड्यांमधील व्यवहाराला मार्ग मोकळा झाला आहे.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले सर्व तुकडे कायदेशीर मान्य केले जातील. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्तांच्या समितीची स्थापना केली जाणार असून, ही समिती पुढील १५ दिवसांत एक SOP (Standard Operating Procedure) तयार करणार आहे.
काय आहे तुकडेबंदी कायदा? महाराष्ट्र महसूल अधिनियमांतर्गत, १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार, १-२-३ गुंठ्यांमध्ये शेतजमिनी खरेदी-विक्री करण्यावर निर्बंध लादले गेले होते. या नियमांनुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीची खरेदी करता येत नव्हती – जसे की जिरायतसाठी २० गुंठे आणि बागायतीसाठी १० गुंठे हे किमान प्रमाण निश्चित करण्यात आले होते. परिणामी विहीर, शेतरस्ता किंवा इतर वैयक्तिक कारणांसाठी लहान भूखंड घेणं अवघड झालं होतं.
कोणाला होणार फायदा? बावनकुळे यांच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयाचा सुमारे ५० लाख शेतकर्यांना थेट लाभ होणार आहे. अनेकांनी दलालांकडून फसवणूक सहन केली होती. काही गंभीर प्रकरणांमध्ये आत्महत्येचे प्रकारही समोर आले होते. त्यामुळे या निर्णयाला राजकीय पक्ष, नेते आणि शेतकरी संघटनांकडून मोठं स्वागत मिळत आहे.
विजय वडेट्टीवार यांनी या निर्णयाचं स्वागत करताना सांगितलं की, हा खरोखरच मोठा आणि शेतकर्यांच्या हिताचा निर्णय आहे. दलालांनी फसवणूक केली होती. आता त्याला चाप बसेल. जयंत पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गट) यांनी म्हटलं की, अनेक महसूलमंत्र्यांनी हे प्रकरण हाताळलं, पण बावनकुळे यांनी योग्य निर्णय घेतला.
