नाशिक । राज्यातील महापालिका, नगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणार्या हजारो कामगारांच्या वेतनातून ठेकेदारांकडून कपात केली जात असल्याच्या प्रकाराचा पर्दाफाश आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे केला. यावेळी त्यांनी सदर प्रकाराचे स्टिंग ऑपरेशन असलेला पेन ड्राईव्ह देखील सभागृहात दाखवला या गंभीर प्रकाराची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोषींवर फौजदारी कारवाईसह कठोर पावले उचलण्याची घोषणा केली.
पगारातून महिन्याला हजारोंची कपात आ. फरांदे यांनी सभागृहात नाशिक महापालिकेतील स्वच्छता कामगारांबाबत मोठे गौप्यस्फोट केले. त्यांनी म्हटले की, काही कर्मचार्यांचा अधिकृत पगार २२ हजार रुपये असतानाही प्रत्यक्षात त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होतात, पण नंतर ठेकेदार त्यांच्याकडून ८ ते १२ हजार रुपये रोख स्वरूपात परत घेतात. काहींचे एटीएम कार्ड तर थेट ठेकेदाराकडेच ठेवले जात असल्याचे धक्कादायक चित्र त्यांनी सभागृहात मांडले.
सुट्ट्यांचा पगारही ठेकेदारांच्या खिशात या कर्मचार्यांना जबरदस्तीने चार सुट्ट्या घ्यायला लावल्या जातात, पण त्या सुट्यांचा पगारही थेट कापला जातो. हे पैसे अधिकार्यांपासून ठेकेदारांपर्यंत वाटले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही वर्षांपूर्वी अशा प्रकाराविरोधात कर्मचार्यांनी आंदोलन केल्यावर त्यांना कामावरून कमी करण्यात आले होते, हेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
स्टिंग ऑपरेशनसह पेन ड्राईव्ह सभागृहात सादर कंत्राटी कर्मचार्यांकडून होत असलेल्या पैशांच्या वसुलीचा स्टिंग ऑपरेशनचा व्हिडिओ त्यांनी पेन ड्राईव्हच्या स्वरूपात सभागृहात सादर केला. यासोबत तक्रारींची पत्रेही सादर करण्यात आली. या सर्व प्रकरणावर कारवाई करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले चौकशीचे आदेश या लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, नाशिकमधील प्रकाराची सखोल चौकशी पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकार्यांकडून केली जाईल. दोषी ठेकेदार व अधिकारी आढळल्यास कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याची कारवाई केली जाईल.
त्यांनी सांगितले की, कंत्राटी कामगारांचा पगार थेट बँकेत ट्रान्सफर होईल यासाठी यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. मात्र ठेकेदार एटीएम कार्ड स्वतःकडे ठेवल्याच्या गंभीर तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर कामगार विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली जाईल. या समितीमार्फत कायदेशीर उपाययोजना आणि कामगारांना संपूर्ण मोबदला मिळेल, याची हमी घेतली जाईल.
दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार जर ठेकेदारांनी कर्मचार्यांचे पैसे परस्पर घेतल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असे ठाम आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात दिले.
