नाशिक । सृष्टीने निर्माण केलेली व्यवस्था आपणच बिघडवतो आहोत. म्हणून पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी आता प्रत्येक नागरिकाची आहे. पुढील १५ वर्षांचे दिर्घकालीन नियोजन विचारात घेउन नदी पुनरुज्जीवनाचा सुंदर प्रकल्प आम्ही हाती घेतला आहे आणि तो यशस्वी करण्यासाठी शासन, नागरी संस्था आणि नागरिक यांचा समन्वय आवश्यक आहे, असे स्पष्ट मत राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केले.
क्रेडाई नाशिकच्या वतीने आयोजित ‘ग्रीन नाशिक’ कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी पर्यावरण, प्रदूषण, शहर नियोजन, धार्मिक समारंभांमधील जबाबदारी आणि ग्रामीण भागातील विकास या मुद्द्यांवर परखड भाष्य केले.
यावेळी बोलतांना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, क्रेडाई नाशिकने पर्यावरणस्नेही शहरासाठी काही महत्त्वाचे संकल्प केले असून, ते निश्चितच स्वागतार्ह आहेत.प्रयागराज आणि नाशिक कुंभ यामध्ये मोठा फरक असून, नाशिकमध्ये जागेची मर्यादा असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याबाबत विशेष विचार करत आहेत.
त्या पुढे म्हणाल्या की, मला ‘महाकुंभचा ब्रँड अॅम्बेसेडर बना’ असे सुचवले गेले, पण त्याचा अर्थ काय हे अजून समजलेले नाही, असे मिश्किलपणे त्यांनी सांगितले.डोंगर बनवणे आपल्याला शक्य नाही, पण आपण बिल्डिंग्स नक्कीच बनवतो. मात्र, सृष्टीने तयार केलेली व्यवस्था आपणच उद्ध्वस्त करत आहोत. मुंबई, पुण्याच्या तुलनेत नाशिकमध्ये अजून पर्यावरणाचे फार वाटोळं झालेलं नाही, त्यामुळे वेळेत नियोजन करणं गरजेचं आहे. शहरात गर्दी होऊ नये म्हणून ग्रामीण भागात उद्योग व रोजगार वाढवायला हवेत असेही त्या म्हणाल्या.
प्रदुषणमुक्तीसाठी उपाययोजना आवश्यक नाशिकमधून वाहणार्या नद्यांमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी ही एक गंभीर समस्या ठरत आहे. वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी फक्त 48 टक्केच पाण्यावर प्रक्रिया करून नदीत सोडले जाते उर्वरित पाणी प्रक्रिया न करताच नदीत सोडले जाते. लवकरच कुंभमेळा येतो आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मलजलशुद्धीकरण प्रकल्प (STP) उभारण्याचे नियोजन अंतिम टप्प्यात असून, हे काम वेळेत पूर्ण व्हावे यासाठी विभागामार्फत विशेष लक्ष दिले जात आहे. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवरही पर्यावरणाशी संबंधित उपाययोजना अधिक गांभीर्याने राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समन्वयातून नदी पुनरुज्जीवन दिशा नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ग्रामविकास, नगरविकास आणि जलसंपदा या विविध खात्यांमध्ये समन्वय साधणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी संबंधित विभागाने एक सविस्तर आराखडा तयार केला असून, लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत त्याचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत पुढील १५ वर्षांचे ठोस नियोजन करून नदी पुनर्जीवनाला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
